काठमाडौं, जेठ २७ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले राष्ट्रपतिको कार्यालयसहित विपक्षीसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
बुधवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले रीट निवेदकको मागअनुसार किन आदेश जारी नगर्ने भन्दै कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रीटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलाशले राष्ट्रपति कार्यालयलाई ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
रीट निवेदकले देउवालाई तत्काल प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खुलाउन अदालतबाट परमादेश हुनुपर्ने निवेदन दिए पनि सर्वोच्चले त्यसबारे कुनै आदेश नै दिएन । आदेश नआएसँगै कांग्रेस सभापति देउवाको अदालतको आदेशको बलमा प्रधानमन्त्री बन्ने योजना अधुरो बनेको छ । देउवाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको बलमा संविधानको धारा ७६९५० अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राखेका थिए ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले बुधवार देउवासहितका १४६ सांसदको रीट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली नै रहिरहनेछन् ।
संवैधानिक इजलाशले कोभिड–१९ को महामारीलाई ध्यानमा राखेर बहस छोट्याउने आदेश गरेको छ । अब यस मुद्दामा ७ दिनको म्यादबाहेक कुनै म्याद वा तारीख थाम्न थमाउन नपाइने भएको छ ।
संवैधानिक इजलाशले ‘एमिकस क्युरी’ मगाएको छ जसमा नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबाट दुई–दुई जना तोकिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
