सुनसरी, जेठ ३०। प्रदेश नम्बर १ का सुनसरी, मोरङ र झापामा रेल गुडाउने योजनासहित अघि बढाइएको काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग निर्माणको मुआब्जासम्बन्धी विवाद असारभित्रै टुंगिने भएको छ ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाका प्रमुख एवम् तीनओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भर्चुअल बैठकले असार मसान्तभित्र मुआब्जा विवादको टुंगो लगाइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । स्थानीयवासीसहित सरोकारवालाले रेल मार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको र मुआब्जा नदिएसम्म काम अघि बढाउन नदिने अडान लिएका थिए ।
भर्चुअल बैठकमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले आगामी वर्ष सकिनुपर्ने आयोजनाको काम मुआब्जा विवाद र कोरोनाका कारण प्रभावित भएकोमा यस वर्ष कोरोना दोस्रो लहरले काम रोकिन पुगेको बताए ।
रेल आयोजना प्रमुख तथा जिल्ला मुआब्जा समितिका संयोजक समेत रहेका तिमिल्सिनाले झापाका ६ पालिकाका १ हजार १६१ बिघा जग्गा रेल क्षेत्रमा पर्ने भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि जग्गा उपसमिति बनाएर काम भइरहेको बताए ।
जग्गाको मूल्यांकन तीनै जिल्लामा एकैपटक गर्ने भनिए पनि मूल्यांकन हुन नसक्दा केही ढिला भएको उनको भनाइ छ । झापामा भन्दा मोरङ र सुनसरीमा जग्गा मुआब्जा विवाद चर्किएको र समाधान हुनासाथ काम अघि बढ्ने उनले बताए ।
बैठकमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा जमिन रेल क्षेत्रले ओगटेको र मुआब्जा विवाद समाधानतर्फ अन्तिममा पुगेकाले साउन पहिलो सातादेखि काम शुरू गरिने बताए ।
त्यस्तै सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले पनि जिल्लामा जग्गा मुआब्जा विवाद पहिलेदेखि नै कठिन भए पनि यसलाई सबै पक्ष बसेर समाधान गरिने र असारपछि काम अघि बढ्ने दाबी गरे ।
यता, जिल्लामा देखिएका जग्गा मुआब्जा विवादको टुंगो लागे रोकिएका स्थानहरूमा डिमार्केशनको काम दुई साताभित्र सक्ने रेल आयोजना कार्यालय दमकले जानकारी दिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
