विराटनगर, १ असार : प्रदेश नं १ को आठौँ तथा बजेट अधिवेशनको आज बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक भएको छ । प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम११४(१) बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गरे ।
सो बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न रु.३२ अर्व ४६ करोड ९२ लाखको विनियोजन भएको छ । कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ रु.१४ अर्व १६ करोड १५ लाख अर्थात ४३ दशमलव छ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ रु.१५ अर्व पाँच करोड ३५ लाख अर्थात ४६ दशमलव तीन प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु.तीन अर्व २२ करोड ४२ लाख अर्थात १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.तीन करोड रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रु.चार अर्व नौ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट रु.नौ अर्व ८१ करोड ६६ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु.आठ अर्व ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु.पाँच अर्व ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट रु.एक अर्व १६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदानबाट रु.५९ करोड ३३ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा रु.३० अर्व २० करोड ७९ लाख खर्च व्यहोरिने आयव्ययमा उल्लेख छ । त्यस्तै अपुग रकम नगद मौज्दातबाट रु.दुई अर्व तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु.२६ करोड १३ लाख व्यहोरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बुहाहङ(लिम्बू)ले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
उनले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मशान्तसम्म प्रदेश सरकारको खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२ दशमलव ११ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने रजस्व सङ्कलनमा ११दशमलल ६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएका छन् । प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरुको वैशाख मशान्तसम्म प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत भएको खर्च रु.एक अर्व ९३ करोड ६३ लाख बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित बजेट रु.४० अर्व ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा सङ्घीय सशर्त अनुदान मार्फत रु.एक अर्व ४० करोड ४८ लाख थप भइ रु.४२ अर्व ३० करोड ४८ लाख कायम भएको र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा कुल विनियोजनको करिब ४० प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब ६० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा कुल रु.२१ अर्व ६६ करोड प्राप्ति भएको छ भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा रु.२८ अर्व ५० करोड प्राप्त हुने संशोधित अनुमान बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर तीन दशमलव छ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरेको भने समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रु.तीन अर्व २५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै, शिक्षामा रु.एक अर्व १९ करोड, महिला बालबालिक, ज्येष्ठ नागरिक तथा समावेशीकरणमा रु.२१ करोड २७ लाख, युवा खेलकूद, श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रमा रु.१६ करोड, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीका लागि रु.दुई अर्व ९० करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थपनमा रु.१८ करोड तथा संस्कृति, पर्यटन तथा जैविक विविधताको क्षेत्रमा रु.८३ करोड ३८ लाख विनियोजन भएको छ ।
त्यस्तै वन, वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणका लागि रु.एक अर्व ३६ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका लागि रु.१३ अर्व २१ करोड, आवास तथा शहरी विकासमा रु.५५ करोड, उर्जा तथा सिँचाईका लागि रु. तीन अर्व १५ करोड, खानेपानी तथा सरसफाईका क्षेत्रमा रु.एक अर्व ८२ करोड, सुरक्षा, कानून, सञ्चार तथा विपद् व्यवस्थापनमा, अर्थ योजना, तथ्याङ्क र विकास, सुशासन, क्षमता विकास र सेवाको प्रभावकारितमा पनि बजेटको व्यवस्था भएको जनाइएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङबुहाङले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक सदनमा टेबुल गर्नुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार ७ गते दिउँसो १ बजे बस्ने सभामुख सरस्वती पोखरेलले जानकारी दिए ।
