काठमाडौं, ३ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुध्न अस्पतालहरुलाई करोडौं रकम छुट्याएर तत्काल आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश ल्याए । औषधी, अक्सिजनलगायत स्वास्थ्य सामाग्री तत्काल खरिदका लागि कानूनी अड्चन आउन नदिन अध्यादेश त ल्याइयो तर त्यस अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम अगाडि बढाउन सकेन । जसका कारण सरकारी अस्पतालहरुका लागि छुट्याइएको अर्ब रकम फ्रिज हुने अवस्था बनेको छ ।
आपत्कालित औषधी खरिदका लागि भन्दै सरकारी अस्पतालहरुलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । प्रत्येक अस्पताललाई करोर्डौ रकमको व्यवस्था पनि गरिएको थियो । तर, खरिद गर्ने सामाग्रीको स्पेसिफिकेशन र दररेटको स्वीकृती नदिंदा रकम नै फ्रिज हुने निश्चितप्रायः भएको हो । दररेटको स्वकृती दिन स्वास्थ्य सेवा विभागले गठन गरेको समितिले पनि टुंगो लगाउन सकेन । विभाग स्रोतका अनुसार समिति नै असफल भइसकेको छ । खरिद सामाग्रीको स्पेसिफिकेशन र दररेटको स्वीकृती गर्न सकेन ।
आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा अझैसम्म स्पेशिफिकेशन र दररेट स्वीकृति नपाउँदा अस्पतालहरु करोडौं रकम नै फ्रिज हुनसक्ने भन्दै चिन्तित भएका छन् । पुरानो दररेट र स्पेसिफिकेशनमा टेन्डर आव्हान गर्दा पनि नभ्याउने स्थिति भइसकेको छ । आपत्कालिन रुपमा खरिद गर्नुपर्ने सामाग्रीमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष पहलमा अध्यादेश ल्याएपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा स्वास्थ्य सेवा विभागका कर्मचारीहरुको नियतमाथि समेत शंका हुन थालेको छ । यसमा रकम फ्रिज गराउने र आफ्नो स्वार्थ मिले मात्र काम अगाडि बढाउने गरी योजना बनाइएको छ ।
पुरानै प्रक्रियामा टेन्डरमा गएर ढिलो गरी स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने मनशाय सरकारका उच्च अधिकारीहरुमा देखिएको छ । यसबाट अध्यादेश ल्याउनु नागरिकको आँखामा छारो हाल्नु जस्तो मात्र भएको छ । स्वास्थ्यका उच्च कर्मचारीले जनताको जीवनमाथि खेलवाड गरेर ढिलासुस्तीका कामहरुलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
स्मरणीय रहोस्, संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ नामबाट अध्यादेशको दफा ३६ को उपदफा ३ मा सोझै खरिद गर्ने सामाग्रीको स्पेसिफिकेशन र दररेट नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने भनिएको छ ।
अध्यादेशमा उपचारमा बाधा पर्ने वा मानिसको जीउ ज्यान जोखिममा पर्ने देखिएमा तत्काल आवश्यक पर्ने औषधी, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामाग्री, उपकरण वा खोप उपत्पादक, वितरक, आधिकारिक बिक्रेता वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सोझै खरिद गर्न सकिने भनिएको छ । मुलुकभित्र पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले आफै वा विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगमार्फत् सोझै खरिद गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशन डा. दिपेन्द्ररमण सिंहले अध्यादेश बमोजिम स्पेसिफिकेशन र दररेट स्वीकृत गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताएका थिए । तर, अहिले यसका लागि बनाइएको समिति नै असफल भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. भीमसिंह तिङकरीको अध्यक्षतामा समित बनाएर स्पेसिफिकेशन र दररेट स्वीकृतिको कार्य बढाइएको थियो ।
विभागका कर्मचारी भने आफूलाई नसोधी अध्यादेश ल्याइएको बताउँछन् । उनीहरु अध्यादेश कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर्क गर्छन् । प्राविधिक विषय टुंग्याउन कठिन हुने उनीहरुको तर्क छ । यसले स्वास्थ्य सेवा विभागका कर्मचारीहरुमा आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि अध्यादेशप्रति आक्रोश भेटिएको छ । तर, उच्च सरकारी तहमा अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न नसकिनेबारे जानकारी नपुगेको बुझिएको छ ।
