काठमाडौं, ३ असार । राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सर्वोच्च सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । सारमा जवाफ उस्तै खालको देखिन्छ । जसमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई नदिएको जिकिर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदा पाँचौं बुँदामा स्पष्टसँग ‘अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन’ भनेका छन् । जवाफमा भनिएको छ, ‘अदालत आफैले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ।’ संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई नदिएको जिकिर गरिएको छ ।
आज नै राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपतिबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको कामकारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जिकिर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट राष्ट्रपति कार्यालयलाई अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन नसक्ने समेत जिकिर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भन्दै यस्तै खालको जवाफ आजै पठाएका छन् ।
‘कसैको सिफरिश बिना राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधान बमोजिम सम्पादन भएको कामकारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन,’ जवाफमा भनिएको छ,‘यस्तो माग गर्नु आफैमा संविधान विपरितको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ ।’
जवाफमा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दुईजना दाबीकर्ताले पेश गरेको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे वा नरहेको विषयमा यकीन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य राष्ट्रपतिको भएको जिकिर गरिएको छ । जवाफमा भनिएको छ,‘यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन ।’ राष्ट्रपति कार्यालयले रिट निवेदन बदरभागी हुँदा खारेज गर्न माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको जवाफमा भनिएको छ,‘धारा ६७ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधि सभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन ।’
विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इशारामा चलेको आरोप लगाइरहँदा आज सर्वोच्चलाई दुवैबाट उस्तै आशयको जवाफ पुगेको छ । दुवै जवाफमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने, राष्ट्रपतिले मात्र गर्न सक्ने र राष्ट्रपतिलाई संविधान बमोजिम गरेको कार्यमा परमादेश जारी गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ ।-फाइल तस्बिर
