काठमाडौं, असार ५ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भित्रको विवाद समाधान गर्दै पार्टी एकजुट गराउन लागि दोस्रो तहका नेताहरू अन्तिम कसरतमा जुटेका छन् । उनीहरूले पार्टी जुनसुकै हालतमा पनि एकजुट भएर छोड्ने गरी आफूहरू अन्तिम कसरतमा लागेको बताएका छन् ।
ललितपुरको एक होटलमा शुक्रबार पार्टी एकताका लागि दोस्रो तहका नेताहरूले सघन छलफल र संवाद गरेका थिए । यसअघि समेत छलफल गरेका उनीहरूले २ जेठ २०७५ को पार्टी कमिटी बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्नेमा सहमति जुटाएका छन् ।
पार्टीभित्रको विवाद चर्किंदै फुटको सँघारमा पुगेपछि २ जेठ २०७५ कै स्थायी कमिटी बैठक बस्नेमा सहमत देखिएका नेताहरूले केही विषयमा भने फरक मत राख्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ६ बुँदे प्रस्तावसहित पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेका थिए । तर, सर्तरहित पार्टी एकताका लागि प्रस्ताव आउनुपर्ने पक्षमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह रहेको छ । नेपाल समूहले समेत ६ बुँदे प्रस्ताव गर्दै सोहीअनुसार पार्टी एकतालाई कायम राख्न आह्वान गरेको थियो ।
ओली र नेपाल दुवै समूह आआफ्नो अडानमा अडिग रहेको भए पनि एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू पार्टी एकताका लागि दुवै पक्ष एकएक कदम पछाडि फर्केर भए पनि पार्टी एकता जोगाउन सहमत छन् । ओली समूहबाट सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेल तथा नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र गोकर्ण विष्टलगातका नेता सहभागी छलफलले २ जेठकै अवस्थामा रहेको स्थायी कमिटी बैठक बसेर अन्य विषयमा सहमति खोज्ने विषयमा सहमति जुटाएको बताइएको छ ।
एमाले नेता नेम्वाङले पार्टी एकताका लागि २ जेठकै अवस्थाबाट पार्टीलाई अघि बढाउने भन्दै पार्टी अध्यक्षले आह्वान गरिसकेकाले आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए । ‘सहमतिका लागि हामी छलफलमै छाौ । धेरै कुरामा हामी सहमतिनजिक पुगेका छौं,’ नेम्वाङले भने ।
एमाले स्रोतका अनुसार २ जेठकै पार्टी संरचनाअनुसार स्थायी कमिटी बस्ने र नेकपाबाट एमालेमा प्रवेश गर्ने पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेतालाई उचित जिम्मेवारी दिने विषयमा नेताहरू सहमत छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाल समूहका नेताले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने अडान ओली पक्षको छ । तर, नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । यही विषयमा ओली र नेपालबीच तीव्र विवाद रहेको र यो मुद्दा सर्वोच्चमा रहेकाले अदालतकै फैसलाअनुसार अघि बढ्ने आन्तरिक सहमति नेताहरूले गरेका छन् । राजधानी दैनिकबाट
