काठमाडौं, असार ५ । पछिल्लो समय नयाँ भेरियन्टसहित तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण मुलुकमा आर्थिक गतिविधि खुम्चिएसँगै त्यसको नकारात्मक असर सरकारको बजेट खर्चमा पनि देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बितेका ११ महिना तीनदिन अर्थात् ३ असारसम्मको बजेट खर्च जम्मा ६२.८३ प्रतिशत मात्र देखिएको छ ।
अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा राजस्व संकलनमा पनि सरकारलाई संशोधित लक्ष्यसमेत भेटाउन मुस्किल हुने देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट खर्चको अनुमान १४ खर्ब ७४ अर्बबाट घटाएर १३ खर्ब ४८ अर्ब ६८ करोड बनाएको थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म कुल बजेट खर्च ९ खर्ब २६ अर्ब ५२ करोड ३ लाख रुपैयाँ भएको छ । यो खर्च रकम वार्षिक विनियोजित बजेटको ६२.८३ प्रतिशत मात्र हो भने संशोधित लक्ष्यको ६८.७३ प्रतिशतबराबर मात्र हो ।
अहिलेसम्ममा सरकारको चालू खर्च ७ खर्ब ६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७३.९३ प्रतिशतबराबर हो । यसैगरी, पुँजीगत खर्च १ खर्ब ४६ अर्ब ३७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४१.४८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ७३ अर्ब १५ करोड ५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४२.३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को हालसम्म जम्मा खर्च १ खर्ब ४६ अर्ब ३७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।
चालू आवका लागि सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुमानित पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । सो पुँजीगत खर्चमध्ये हालसम्म जम्मा ४१ दशमलव ४८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्न आगामी २७ दिनभित्रमा ५८ दशमलव ५२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्नेहुन्छ । यो लक्ष्य भेट्टाउन अब सरकारले दैनिक अबौं रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत १६ वैशाखदेखि जारी भएको निषेधाज्ञाको असर मुलुकको विकास खर्चमा मात्र नभएर राजस्व संकलनमा पनि नराम्रोसँग देखिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
