काठमाडौं, असार ५ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ। जसपाभित्र विवाद बढ्दै जाँदा अध्यक्ष यादव र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले एकले अर्कालाई गरेको कारबाही अभिलेखीकरणका लागि पठाएको बेहोरा आयोगले अस्वीकार गरेपछि यादव पक्षले आधिकारिकता दाबी गरेको हो।
यसअघि गत आइतबार आयोगले जसपाका अध्यक्ष ठाकुर र यादवले एकअर्कामाथि गरेको कारबाही विधानसम्मत नदेखिएको भन्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दुवै पक्षको कारबाही अभिलेखीकरणका लागि अस्वीकार गरेको थियो।
आयोगले जसपाका दुवै पक्षको निर्णयलाई अवैध भन्दै साबिककै समितिलाई मान्यता दिने निर्णय गरेपछि यादव पक्ष राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोग पुगेको हो। ३० जना कार्यकारिणी समिति सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरेको यादव पक्षका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।
‘पार्टीका बहुमत सदस्यबाट भएको निर्णय हामीले अभिलेखीकरणका लागि आयोगमा पठाएका थियौं,’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘आयोगले पार्टीमा दुई पक्ष देखिएको हुँदा विवाद निरूपणको प्रक्रियाबाट आउनू भनेपछि हामीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गरेर निवेदन दिएका हौं।’
यादवसहित श्रेष्ठ, अशोक राई, लालबाबु राउतलगायतका नेता शुक्रबार आयोग पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायतका पदाधिकारीसँग भेटसमेत गरेका थिए। यादव पक्षले आयोगमा बुझाएको पत्रमा पटकपटकको सूचनालाई समेत बेवास्ता गरी अर्का अध्यक्ष ठाकुर पक्ष बैठकमा अनुपस्थित भएको, आफैं बैठक स्थगनको सूचना जारी गरेको, पार्टीको दैनिक कार्य एवं आन्तरिक जीवन ठप्प पारेको, विभिन्न गुटउपगुटको बैठक राखेर पार्टीलाई विभाजनको अवस्थामा पुर्याएको आरोप लगाइएको छ। प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निवेदन अध्ययन गरी निर्णय लिइने बताएका थिए। आयोगले यस विषयमा अध्ययन गर्न कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखालाई जिम्मा दिएको छ।
प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले शुक्रबार पत्र आएको जानकारी दिँदै सचिवालयले आवश्यक कागजपत्र पुगेको छरछैन भन्ने अध्ययन गरी आयोगमा पेस गर्ने बताए। ‘आधिकारिकता दाबी परेको छ, अब कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले अध्ययन गर्छ, कागजपत्र पुगेको छरछैन हेर्छ, कागजपत्र पुगेको भए हामीकहाँ पेस हुन्छ,’ उनले भने ‘हामीकहाँ आएपछि ऐनअनुसार विवाद निरूपणको प्रक्रिया अघि बढाउछौं।’ नागरिक दैनिकबाट
