काठमाडौं, असार ५ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संवैधानिक मूल्य र मान्यता कमजोर बनाउन सक्रिय रहेको भन्दै लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। ओली नेतृत्वको सरकार संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविरुद्ध खडा भएको ठहर गर्दै कांग्रेसले यस्तो निर्णय गरेको हो।
‘हामी चाहन्छौं लोकतन्त्रको रक्षा होस्, संविधानको रक्षा होस्। हामी संविधान तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्न यसका पक्षधर सबैलाई समेट्न चाहन्छौं,’ कांगे्रसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, ‘वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्र र संविधानका मूल्य र मान्यतालाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ। त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस संविधान र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैसँग बृहत्तर एकता गरेर अघि बढ्न चाहन्छ। यही निर्णय पार्टीले गरेको छ।’
प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार दिने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले मिलेमतोमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। संविधानको धारा ७६ ९३० अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएको भनेपछि ७६ ९५० अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान भएको स्मरण गर्दै महतले त्यसका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेको बताए। तर राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संवैधानिक मूल्यमान्यतासहित लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गरेको आरोप महतले लगाए।
‘सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आपसी मिलेमतोमा प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेको विषय नेपालको संविधानको धारा ७६ ९५० विपरीत भएको कुरामा यो बैठक स्पष्ट छ,’ कांग्रेस बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति र माननीय प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयविरुद्ध हामी संवैधानिक उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत गएका छौं।’ एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहसहित पाँच दलका सांसद सशरीर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन, प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णय बदर गर्न निवदेन दिएको महतले बताए। यो मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ। नागरिक दैनिकबाट
