काठमाडौं, ५ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भन्दा पनि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने हुन् कि भन्नेमा सशंकित देखिएका छन् । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने या नहुने विषय एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दिने हो कि होइन भन्ने चासो छ ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने गरी फैसला भएमा धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम जान या राजीनामा दिन ओलीलाई आदेश आउन सक्ने ठाउँ रहन्छ । त्यसले पनि ओलीलाई नोक्शान पुग्दैन । देउवालाई १४९ सांसदले हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेको विषय अर्कोतर्फ छ । यही आधारमा अदालतले प्रधानमन्त्री देउवालाई बनाउन आदेश दिएमा भने ओलीलाई ठूलो धक्का पर्न सक्छ ।
त्यसैले सर्वोच्च अदालतले मागेको आदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । उनले त्यो अधिकार राष्ट्रपतिमा मात्र रहेको भनेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले पनि संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा अदालतले प्रश्न उठाउन नसक्ने जिकिर गरेको छ । अदालतले यो या त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाउन भन्न नसक्ने जवाफमा भनिएको छ । यसबाट पनि ओली देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दिन्छ कि भन्नेमा सशंकित छन् ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएमा ओलीको सत्ता ढलिहाल्छ । त्यसपछि उनी एमालेभित्र पनि कमजोर हुनसक्छन् । माधवकुमार नेपाल हावी हुनसक्छन् । एमालेको औपचारिक फुटको सम्भावना पनि बलियो हुनसक्छ । २३ सांसदको साथ रहेकाले नेपालले त्यही अंकबाट शक्ति सञ्चय गर्दै जाने सम्भावना रहन्छ ।
ओलीले विगतमा संवैधानिक निकायहरुमा गरेका नियुक्तिहरु पनि संकटमा पर्न सक्छ । यसले उनको पकड सरकारी निकायमा कमजोर बन्न सक्छ । एमालेभित्र उनलाई ठूलो पंक्तिले साथ छाड्न सक्छ । माधव नेपालले देउवासँग भित्री सहमतिहरु गरिसकेको चर्चा पनि छ । यसले पनि उनको खेमा बलियो बन्न जान्छ । ओली कमजोर हुनसक्छन् ।
अर्कोतर्फ, प्रचण्डसँग नेपाल खेमाको एकता बन्न गई एमाले अर्को चुनावमा निकै कमजोर अवस्थामा पुग्न सक्छ । यसकारण पनि कुनै हालतमा देउवालाई रोक्ने गरी ओली लागेको बुझिएको छ ।
