काठमाडौं, असार ६ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको बहुमतपक्षले पार्टीको आधिकारिता दाबी गरेपछि निर्वाचन आयोगले कानुनी प्रक्रिया अनुरूप विवाद टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
नेकपाको आधिकारिता विवाददेखि नै आयोगको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठिरहेका बेला जसपाको विवाद पनि अनिर्णयको बन्दी रहने त होइनभन्ने प्रश्न पनि विभिन्न स्तरबाट उठिरहेको छ । यद्यपि,आयोगले औपचारिकरूपमा सो विषयमाप्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
जसपाले राजनीतिकदल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ अनुरूपशुक्रबार आधिकारिता दाबी गरेको थियो । सो पार्टीमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अर्का अध्यक्ष यादव पक्षले एक–अर्कालाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निकाले पनि आयोगले मान्यता नदिएपछि अध्यक्ष यादव पक्षले पार्टीकै आधिकारिकताका लागि आयोगमा जाने निर्णय गरेको थियो ।
जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले राजनीतिकदल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुरूप आधिकारिकताको दाबी गरिएको बताए ।
‘दुई पक्ष देखिएको हुँदा विवाद निरूपणको प्रावधानबाट आउनुभयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर आयोग पदाधिकारीले भनिसकेपछि हामीले अहिले विवाद निरूपणको प्रावधानअ नुसार राजनीतिकदल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ त्यसअनुरूप नै आधिकारिकता दाबी गरेर निवेदन दिएका छौं– नेता श्रेष्ठले भने ।
पार्टीलाई कानुनसम्मत सञ्चालन गरी पार्टीलाई जनमत र बहुमतको आधारमा सञ्चालनकालागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी दल दर्ता हुँदा बखतको विवाद रहित दलको बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू आफ्नो पक्षमा रहेकाले विवाद उत्पन्न अघिको दलको हैसियतको मान्यता दिनदलको आधिकारिकताका लागि निवेदन दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा डा भट्टराई र यादवपक्षमा ३० सदस्य छन् । जसपामा महन्थ ठाकुर पक्ष केपीओली नेतृत्वको सरकारमा समावेश भएसँगै यादव र ठाकुर पक्षले जसपाको नाम, लोगो प्रयोग गर्दै आफूलाई आधिकारिक बताइरहेका छन् ।
जेठ ७, ८ र १७ र असार ३ गते बोलाइएको बैठकलाई महन्थ ठाकुर अनुपस्थित रहीबारम्बार बैठकको सूचनालाई समेत बेवास्ता गरी, फरक सूचनाबाट बैठक स्थगित गरेर पार्टीको दैनिककार्यदेखि आन्तरिक जीवन, राजनीतिकजीवन ठप्प पारी दलको गतिविधि दूरगामीप्रभाव र क्षतिहुने गरी पार्टीलाई विभाजनको तहसम्मको एक पक्षीय रूपमा गुट, उपगुट बनाई विधान विपरीत काम गरेको आरोप लगाइएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
