सुर्खेत, असार ७ । लगातार वर्षासँगै कर्णालीका सयौं घर बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। प्रहरीका अनुसार यस वर्षको मनसुन सुरु भएयता दुई सय ६७ जनाभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भइसकेका छन्। कर्णालीको भौगोलिक अवस्था कमजोर हुँदा यसै गरी बर्सेनि कर्णालीका नागरिक विस्थापित हुन्छन्। कतिपय बाढीपहिरोमा परेर ज्यान गुमाउन बाध्य छन् तर बर्सेनि निम्तिने यस्ता विपदका विपत्ती न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकार गम्भीर बनेको देखिँदैन।
प्रदेशको जोखिम अवस्था बुझ्दा पनि प्रदेश सरकारले हालसम्म जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन र मूल्याकन गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा विपद जोखिम कम गर्ने दीर्घकालीन योजना निर्माण हुन सकेका छैनन्। जोखिम क्षेत्रको नक्सांकनसँगै मूल्यांकन मात्र होइन अत्यावश्यक पर्ने विपद प्रतिकार्य योजनासमेत प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न सकेको छैन। विपद आउँदा बैठकमा सीमित बन्ने प्रदेश सरकारले विपदलाई खेलाँचीका रूपमा लिँदा कर्णालीले मानवीयसँगै ठूलो धनजनको क्षति ब्यहोर्नु परेको छ।
कर्णालीका १० जिल्लामै जोखिम क्षेत्र पहिचान नभएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलबहादुर खड्काले जनाए। विपदसम्बन्धी कर्णालीमा मूल्यांकन निरीक्षण नभएको भन्दै उनले भने, ‘अहिले कुन जिल्लामा कति बस्ती र घर जोखिममा छन् त्यो तथ्यांक छैन।’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विपद जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन गर्न बजेट विनियोजन भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले बाढीपहिरोबाट अबरुद्ध सडक तत्काल खुलाउने, घाइतेको उपचार स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा गर्ने र त्यहाँ सम्भावना नभए उपचार हुने अस्पताल पठाउने, उद्दार स्वयम् सेवकलाई परिचालन र तालिमको व्यवस्था गर्ने, जोखिम क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन सूचना प्रवाह गर्ने र १० करोडको विपद कोष निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ।
‘प्रदेशको भुगोलअनुसार के कस्ता प्रकोप छन्, त्यसको नक्सांकन समयमै हुनुपथ्र्यो,’ लामो समयदेखि विपदसम्बन्धी काम गर्दै आएका खिम रेग्मीले भने, ‘जसले कुन ठाउँमा बाढी, पहिरो र ढुवान क्षेत्र छ थाहा हुन्छ।’ यसले बेलैमा प्रदेश सरकारलाई विपदसम्बन्धी काम गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ। ‘जब प्रकोप हुन्छ, त्यतिबेला मात्रै तातिने प्रचलन छ,’ उनी भन्छन्, ‘समयमै विपदसम्बन्धी काम नहुँदा नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने बर्सेनि करोडौं रूपैयाँ बराबरको धनमाल क्षति हुन्छ।’ जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर जोखिम बस्ती सुरक्षित गर्ने वा बस्ती स्थानान्तर गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनपर्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ। नागरिक दैनिकबाट
