नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा राष्ट्रियसभाा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले संसद् पूनःस्थापना हुने स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । नेता शर्माले अघि भनेका छन्–‘संसद् पूनःस्थापना हुन्छ, हुनुपर्छ । किनभने कानूनको रक्षा गर्ने सर्वोच्च निकाय भनेको राष्ट्रपति हो । राष्ट्रपतिबाट त्यो संविधानको मर्म र भावना अनुकुलको व्यवहार भएको छैन । त्यो हामीले पाएनौँ । त्यसपछि हामीले अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्ने भयो ।’ प्रस्तुत छ नेता शर्मासँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
दिनानाथजी, तपाईँ त योग र ध्यानमा हुनुहुन्छ, देशको राजनीति कता जाँदैछ ?
देशको राजनीति अहिले कोरोना महामारीले राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तहसनहस पारेको छ । राजनीतिले पनि अहिले एउटा त्यस्तै स्थिति पैदा गरेको छ । राजनीतिक स्थितिले पनि देशलाई तहसनहस बनाएको बनाएको छ । अब सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर यो स्थितिलाई एउटा समाधानको दिशातिर लैजानुपर्छ ।
कसरी मिल्लान त दलहरु ? दलहरुको बीचमा अन्तरद्धन्द्ध छ नि ?
सबैभन्दा दुःखको विषय यही हो । पार्टीहरुभित्र पार्टीहरु नै मिलेर जानुपर्ने, दलीय व्यवस्थामा दलहरु बलियो भएमात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । दल बलियो हुनु भनेको लोकतन्त्र बलियो हुनु हो । ला्ेकतन्त्र बलियो बनाउनको लागि दलहरुका बीचमा जुन प्रकारको अहिले विवाद देखिएको छ, त्यसैले ती दलहरुको बीचमा भएका अन्तरविरोध नै नेपालको राजनीतिमा लोकन्त्रको दुर्वलता हो । लोकतन्त्रको समस्या हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
तर, हाम्रा नेताहरु त जनमुखी भएनन् भन्ने आरोप छ नि ?
लोकतन्त्रमा जनताको लागि लड्ने, जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि नेताहरुले नेतृत्व गरेको हो । त्यसलाई नर्कान मिल्दैन् । ईतिहासका विभिन्न कालखण्डमा अगुवाई गर्ने नेताहरु जन्मिए। ००७ सालमा विपीले नेतृत्व गर्नुभयो । त्यसपछिको चरणमा जो अहिलेका वर्तमान नेताहरु हुनुहुन्छ, गिरिजाबाबु हुनुहुन्थ्यो, गणेशमान हुनुहुनथ्यो, अहिले माधवजी हुनुहुन्छ, केपीजी हुनुहुन्छ, प्रचण्ड र शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ । यी सबै परिवर्तनको लागि लोकतन्त्रकै लागि भनेर उहाँहरु यहाँसम्म आउनुभएको हो । र, नेपालको राजनीति यहाँसम्म आएको हो । तर पनि दुःखको विषय के हो भने–विभिन्न कालखण्डमा नेताहरुले आन्दोलन गर्न शत्रुको लागि लड्न जाने लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित् र संस्थागत गर्न र त्यसलाई जनमुखी बनाउनको लागि जनताको हितको लागि लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा अँगाल्नको लागि नेताहरु चुकेको हो कि भन्ने भएको छ ।
नेताहरू हरेक ठाउँमा चुकेका छन् नि ? उहाँहरु सत्ताको लागि मात्रै लडाई गर्न थाले भनेर मलाई धेरै जनताले भनेका छन, तपाईँको प्रतिक्रिया छ ?
यो त अत्यन्तै बिडम्बनापूर्ण कुरा हो । हेर्नुहोस, अहिले राष्ट्र र जनताको लागि प्रतिष्पर्धा हुनुपर्ने हो । कसले धेरै जनतालाई सर्भिस दिन सक्छ, राष्ट्रको हितमा कसले कसलाई बढि योगदान दिनसक्छ भन्नु भन्दापनि जब सत्ता प्राप्ति हुन्छ तब सत्ता केन्द्रित भएर अनि आफुमा केन्द्रीत हुने दल विशेषमा र दलविशेष भन्दापनि गुटविशेषमा केन्द्रित भएर जाने असाध्यै साँघुरो मनोवृत्ति प्रवृत्ति प्रमुख हुन थाल्यो । अहिलेको राजनीति स्थितिमा के ले अप्ठ्यारो पारेको हो ? यसरी हामीले सोझो रुपमा हेर्दाखेरी त्यो देखिन्छ । यसरी नै विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेताले राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर जनता र राष्ट्रको हितको लागि गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र भन्नु भन्दापनि आफ्नो स्वार्थको लागि र आफ्नो गुटको लागि आफ्नो पार्टीको लागि एउटा साँघुरो घेराभित्र देशको सम्पुर्ण राजनीतिलाई केन्द्रीत गरेपछि सत्तामा पुग्नेहरुले आफ्नो गुटगत स्वर्थको लागि र आफनो गुटको लागि आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति सर्मपित गरेर त्यसमा केन्द्रीत गर्न जुन पछिललो मनोवृति पहिलो चरणमा देखियो । झन् यो पछिल्लो चरणमा विकृति भयो । त्यसलेनै संकट उत्पन्न गरेको हो । नेपालको लोकतन्त्रमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा, खासगरी नेपालको राष्ट्रियता, सर्वभौमिकता र अखण्डतामा हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमा समस्या उत्पन्न गर्ने नै यही चिन्तन र प्रवृत्ति हो, त्यसकारण मुल सँग्लो भए कुलो संग्लो हुने हो । मुल धमिलो भयो भने कुलो संग्लो हुँदैन । त्यसैले अहिले मुल संग्लो नभएको कारण समग्र राष्ट्रिय राजनीति बिग्रेको छ ।
तपाईँहरु संसद् पूनःस्थापनाको लागि अदालत जानुभएको छ, संसद् पूनःस्थापना हुने कति सम्भावना छ ?
संसद् पूनःस्थापना हुन्छ, हुनुपर्छ । किनभने कानूनको रक्षा गर्ने सर्वोच्च निकाय भनेको राष्ट्रपति हो । राष्ट्रपतिबाट त्यो संविधानको मर्म र भावना अनुकुलको व्यवहार भएको छैन । त्यो हामीले पाएनौँ । त्यसपछि हामीले अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्ने भयो । अर्को शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार हाम्रो जुन राजनीति प्रणाली छ, त्यसअनुसार स्वतन्त्र न्यायालयले संविधानको रक्षा गर्नको लागि संविधानसम्मत् निर्णय गर्छ । संविधानसम्मत् निर्णय भनेको संसद् पुनःस्थापना हो । अर्को अर्को कुरा के पनि हो भने–यो अहिलेको हाम्रो प्रणाली भनेको राष्ट्रपतीय प्रणाली होईन । यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली पनि होईन । यो त संसदीय प्रणाली हो । संसदलाई छलेर संसद् भन्दा बाहिर बसेर प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीय प्रणाली जस्तै राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिय प्रणालीजस्तै अधिकार प्रयोग गर्ने काम गर्नुभयो र संविधानमाथि हस्तक्षेप गर्नुभयो । यो राजनीतिक प्रणाली माथिकै हस्तक्षेप हो । उहाँहरु दुवै जनाले राजनीतिक प्रणालीमाथि नै हस्तक्षेप गर्नुभयो । त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीको जहिलेसुकै के हुन्छ भने म प्रधानमन्त्री जनताले चुनेको हामीले भनेका थियौं । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा जाउँ, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाउँ, उहाँलाई मात्रै मत हालेको होईन नि त । जनताले उहाँ क्या गर्वका साथ भन्नुहुन्छ । जनताले जिताएको भनेर हामीलाई दिएको भनेर तपाईलाई हो र ? नेकपालाई दिएको हो । हाम्रो मत पनि हो हंशिया हथौडाको मत पनि ओलीजीलाई परेको हो । उहाँ अरु कुरा भुलिदिनुहुन्छ र यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । यो प्रणालीमा म प्रधानमन्त्री सर्बेसर्वा हो भन्ने जसरी पछिल्लो चरणमा सोच्नुभयो र राष्ट्रपतिज्युले पनि प्रधानमन्त्रीज्युले पनि आफ्नो प्रणालीजस्तै कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेजस्तो प्रयाग गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्यो । त्यसै कारणले हामीले अदालतमा जानुपर्ने, संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने, संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने, कहीँ कतै अन्तरकुन्तर छ भने पनि त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने अदालतको काम भएको हुनाले यो विषय अदालतमा गएको छ । र, यो संसदीय प्रणाली हो । संसद् सर्वेसर्वा हो । संसद्लाई छलेर त्यसभन्दा बाहिर गएर अन्यथा गर्ने हाम्रो अहिलेको लोकतान्त्रीक प्रणालीले मान्यता दिएको छैन । र, दिँदैन् ।
