काठमाडौं, ९ असार । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ मा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको हैसियतमा अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेकाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त धारा बमोजिम विश्वासको मत लिएनन् न त राजीनामा नै दिए । उनले विश्वासको मत नलिने मात्र भने । त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको सरकार बनाउन आव्हान गरेकी थिइन् ।
आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईका क्रममा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको विषय उल्लेख गरे । उनले ‘प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई उक्त धाराको उपधारा ५ बमोजिमको प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था छ कि छैन ?’ भनेर प्रश्न गरे ।
प्रधानन्यायधीशले पटक पटक धारा ७६ को उपधारा ४ तर्फ लाई नै उल्लेख गरेका थिए । संविधानको धारा ७६ (४) को प्रक्रिया सुरु नभई ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए । रिट निवेदकहरुले पनि ७६ (४) को प्रावधान उल्लंघन गरेको भन्ने लेखेको विषयबारे उल्लेख गरेका थिए ।
रिट निवेदकहरुले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरी सिधै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिन भनेका छन् । तर, रिट निवेदकको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुलाई प्रतिप्रश्न गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले धारा ७६ (४) लाई नाघेर सिधै धारा ७६ (५) मा गएकोबारे प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
