काठमाडौँ १० असार: स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व लिने मन्त्रीहरू छोटोछोटो समयमा फेरिँदा नेपालले अपेक्षाकृत रूपमा खोप भित्र्याउन सकेको छैन । सुरुमा अनुदानका खोपको भर परेर बसेको सरकारले अहिले खरिद गर्न खोज्दासमेत खोप उत्पादक कम्पनी र दाताले पत्याएका छैनन् । पछिल्लो समय उनीहरूले सरकारी निकायले लेखेका पत्रको जवाफसमेत दिन छाडेका छन् ।
कोरोना महामारी सुरु भएयता तीन जना स्वास्थ्यमन्त्री फेरिइसकेका छन् । बारम्बार मन्त्री परिवर्तन हुँदा दाता र खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीले पत्याउन छाडेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
एक वर्षअघि मुलुकमा कोरोना संक्रमण सुरु हुँदा भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री थिए । उनी पर्यटनमा सरुवा भएपछि २०७७ पुस १० मा स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी हृदयेश त्रिपाठीले सम्हाले । उनी पनि हटेपछि २०७८ जेठ २१ मा शेरबहादुर तामाङले मन्त्रालय सम्हाले र १९ औं दिनमा पदमुक्त भए ।
‘एउटा मन्त्रीले दाता, खोप उत्पादन गर्ने मुलुक र कम्पनीसँग कुराकानी गरेर निर्णयको चरणमा पुगेको हुन्छ । मन्त्री परिवर्तन भएपछि फेरि खरिदको निर्णय धकेलिन्छ,’ मन्त्रालयका उच्च तहका एक कर्मचारीले भने, ‘अब त खोपको कुरा गर्दा तिमीहरूको देशको सरकारको अवस्था त त्यस्तो छ भन्छन् । हामीलाई विश्वास गर्नै छाडिसके ।’ खोप खरिदका लागि प्रस्ताव गर्दा कुनै जवाफ नदिनुको यस्तै कारण हुन सक्ने ती कर्मचारीले बताए ।
नेपालले दातृ निकायलाई पनि खोप किनेर दिन आग्रह गर्ने गरेको छ । सरकारले खोप होस् वा अन्य उपकरण खरिदमा चासो दिएको छैन । उसले सहयोगमात्रै जुटाइरहेको छ । ‘खरिद गर्दा विवादमा परिने र सेनालाई अघि सार्ने भएपछि हामीले अरूसँग मागेर जुटाउने नीति लिएका छौं,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कोरोनाको पहिलो लहरमा ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने बेला कर्मचारीलाई फसाइएकाले दोस्रो लहरमा खरिदभन्दा पनि मागेरै काम चलाउन पत्राचार गर्यौं । सहयोग पनि राम्रै जुटेको छ ।’
विदेशमा रहेका नेपाली, दातृ निकाय, संघसंस्था, विदेशी मुलुकले सरकारलाई भन्दा पनि नेपाली जनतालाई सहयोग गरेको पूर्वमन्त्री त्रिपाठीले बताए । ‘मैले जति पनि दूतावास र खोप उत्पादन गर्ने देशका सरकारका पदाधिकारीसँग नियमित सम्पर्क गरें, उनीहरूले नेपाली जनतालाई सहयोग गर्ने हो भन्थे,’ उनले भने ।
त्रिपाठीले स्वास्थ्यमन्त्रीबाट बिदा हुँदै गर्दा भारतले १७ लाख खोप १५ दिनभित्र पठाउने बताएका थिए । उनले भनेको मिति पनि गुज्रिसकेको छ । भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप खरिदका लागि सरकारले अग्रिम भुक्तानी गरे पनि १० लाख खोप आउन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २० मा चीन, रुसलगायत खोप उत्पादक राष्ट्र तथा कोभ्याक्ससँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो पर्याप्त मात्रामा खोप ल्याइसक्न नेपाल सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका थिए । त्रिपाठीले पनि जेठ १० को पत्रकार सम्मेलनमा जेठ ५ मै भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, रुसलगायतका खोप उत्पादक राष्ट्रलाई खोप खरिदका लागि आवश्यक समन्वय गरिदिनका लागि पत्र पठाएको बताएका थिए । ‘जति पत्र पठाए पनि रेस्पोन्स गर्ने थोरैमात्रै छन्,’ स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति महाशाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘एउटै कम्पनीलाई चार पटकसम्म पत्र पठायौं । केहीले जवाफ दिन्थे, केहीले वास्तै गरेनन् ।’
त्रिपाठी मन्त्री भएलगत्तै हरेक दिनजसो मन्त्रालयमा खोप उत्पादन हुने मुलुकका राजदूतलाई बोलाएर खोप सहयोग मागे । सिरमसँग ४ डलरमा २० लाख डोज खरिदको सम्झौता पनि भयो । त्यसमध्ये १० लाख केही दिनमै आयो भने १० लाख अझै अनिश्चित छ । ‘हामीले पैसा तिरेको खोप कहिले दिन्छन् निश्चित छैन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘ब्याजसहित पैसा फिर्ता लैजानु भनिसके ।’ खोप उत्पादक कम्पनीले तत्काल खोप नदिने भनेपछि कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा पहल गर्दा पनि ल्याउन नसकिएको तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले बताए । ‘भारतसँगै खोप उत्पादन गर्ने अन्य देशका सरकारका पदाधिकारीलाई पनि आग्रह गरिरहेका थियौं,’ त्रिपाठीले भने, ‘भारतले पनि तत्काल खोप दिने भनेको थियो । अहिले के भइरहेको छ, थाहा भएन ।’
उनी मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि कूटनीतिक रूपमा छलफल नै नभएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । एउटा मन्त्रीले अघि बढाएको खोप खरिद र अनुदान माग्ने प्रक्रिया अर्को आएपछि भाट्टडिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । त्रिपाठी मन्त्री हुँदा राजनीतिक, कूटनीतिक र प्रशासनिक रूपमा धेरै पहल भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘त्यसैले अनुदानको खोप पनि ४२ लाख मात्राभन्दा बढी आयो,’ ती कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
कुरा एकातिर, खोप कतातिर ?
गत वर्ष माघ १४ मा खोप कार्यक्रम उद्घाटन क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै नेपालीलाई तीन महिनाभित्र खोप लगाइसक्ने उद्घोष गरेका थिए । बालुवाटारमा भएको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘करिब तीन महिनाभित्र हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्छौं । मेरो विचारमा तीन महिना लाग्न सक्छ जस्तो लाग्छ ।’ भारत सरकारले १० लाख मात्रा अनुदानमा उपलब्ध गराएर त्यही दिनबाट खोप कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।
खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेको तीन महिना पुगेपछि २०७७ वैशाख २० मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरे । सम्बोधनमा उनले भनेका थिए, ‘मित्रराष्ट्रहरूबाट सहायताका रूपमा प्राप्त खोपका अतिरिक्त नेपाल सरकारले आफैं आवश्यक मात्रामा खोप खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । चीन, रुसलगायत खोप उत्पादक राष्ट्र तथा कोभ्याक्ससँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो पर्याप्त मात्रामा खोप ल्याइसक्न सरकार प्रयत्नशील छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १४ मा फेरि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै थप खोपको व्यवस्था गरेर सबै वयस्क नागरिकलाई खोप लगाइने र महामारीलाई नियन्त्रण गरिछाड्ने आश्वासन दिए ।
‘कोभिड महामारीमाथि निर्णायक विजयका लागि खोप अनिवार्य छ, पहिलो मात्रा खोप लगाएका नागरिकका लागि दोस्रो मात्राको व्यवस्था जसरी पनि गरिने कुरामा निश्चिन्त रहन आग्रह गर्दछु,’ उनले भनेका थिए । उनले त्यसपछि पनि विभिन्न कार्यक्रममा खोप खरिद र लगाउने सुनिश्चितता भएको बारम्बार दाबी गरिरहेका छन् तर तीन महिनामा खोप लगाउन त के, खोप खरिदमा समेत कुनै पनि कम्पनीले नेपाललाई पत्याएका छैनन् ।
जेठ २० मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सात महिनाभित्र सबै नेपालीले खोप लगाइसक्ने दाबी गरेका थिए । ‘हामी अनुदानको खोप फर्केर बसेका छैनौं, कोभिडबाट जोगिन खोप निर्णायक अस्त्र हो,’ उनले भनेका थिए, ‘खोप ल्याउन हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छौं । १० दिनभित्र सबै प्रक्रियाको ब्रेक थ्रु भएको देख्न पाइनेछ ।’ उनले भनेजस्तो न कुनै ब्रेक थ्रु भयो न त खोप नै आयो ।
चीन सरकारले अनुदान दिइएको मध्ये दोस्रो डोज सुरक्षित गरेर ४ लाखभन्दा बढीले खोप लगाए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले ५० लाख अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन र ५० लाख चीनको भेरोसिल खोप खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको बताएका थिए । उनले यो जानकारी दिएको पनि २७ दिन भइसक्यो । कतैबाट खोप खरिद भएको सरकारले जानकारी बाहिर ल्याएको छैन । चीनसँग ४० लाख खोप खरिदको गोप्य सम्झौता भएको भनिए पनि सरकारले यसलाई बाहिर ल्याएको छैन ।
