अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एकपछि अर्को गरेर असंवैधानिक काम गरेकोले प्रश्नहरु उठेको स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । संसद्बाट सरकार दिने विकल्प हुने बेलासम्म संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । प्रस्तुत छ अधिवक्ता बन्दीसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
हिजो संवैधानिक ईजलासमा बहसका क्रममा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्नैप्रश्न किन गर्नुभयो भन्नुहोस् त ?
होईन, अब राष्ट्रपतिजीले काम नै त्यस्तै गर्नुभएको छ त के गर्ने ? हामीले त भन्नुपरिहाल्यो नि ।
तपाईँहरुले त राष्ट्रपतिलाई ‘हु आर यु’ भन्नुभयोे अरे ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भन्नुभएको छ–अधिवक्तालाई त्यो भन्ने अधिकार नै छैन्, किन भन्नुभयो त ?
अधिकारको व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई दिएको भए त त्यो कुरा ठिकै होला । हाम्रो संविधानले त संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई दिँदैन् ।
उहाँले त प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ–को हो अदालतमा राष्ट्रपतिज्युलाई हु आर यु भन्ने भनेर ?
होईन, राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाउने को हो भने त ईजलासले हामीलाई रोक्थ्यो होला नि त । नेपामा सबैभन्दा धेरै अनुशासित भएर बोल्ने ठाउँ भनेको नै ईजलास हो । इजलासमा चाकडीका शब्दहरु प्रयोग हुँदैन । प्रायः ईजलासमा कानुनी शब्दहरुको प्रयोग हुन्छ । र, ईजलासमा कसैलाई पनि उठाउन नमिल्लने प्रश्न उठाईदैन् र उठाईयो भने अदालतको अवहेलना हुन्छ । त्यसैले के बुिझदिनुपर्यो भने अदालतमा जे उठेका छन, ती वैद्य, जायज र अदालतमा बोल्न मिल्ने कुरा नै उठेका हुन । त्यसैले उहाँहरु के भन्नुहुन्छ ? के भन्नुहुन्न ? के गर्नुहुन्छ ? के गर्नुहुन्न ? के बाँकी राख्नुभएको छ उहाँहरुले ? संविधान टुक्रा–टुक्रा पार्नुभएको छ । हरेक चीजमा संविधान मिच्नुभएको छ । त्यसको त केही अर्थ देख्दिन् म ।
सांसद्हरुले हस्ताक्षर गरेर दिएपछि त्यसको परीक्षण गर्ने जिम्मा राष्ट्रपतिको होईन ?
माधवकुमार नेपालजीहरुले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाईँ पाउँ भनेर सही गरेको कुरालाई ईन्कार गर्ने अथोरोटी कतैबाट छैन । किन छैन भने उहाँले गरेको तर्क के हो भने अर्काको पार्टीको मान्छेलाई समर्थन गर्यो भनेर राष्ट्रपतिको टाउको किन दुःखेको ? त्यो त नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुँदा झलनाथ र माधव नेपालजीको बहुमत पुगेर शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको ठिकै हो भनेर निर्णय गरिदियो भने उनीहरुलाई कारवाही भएको छैन । अहिले त पार्टीले शेरबहादुरलाई समर्थन नगर भनेको पनि छैन । अब यो उहाँहरुले सर्मथन गर्नुभयो । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुपर्यो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यो कुरा आउला त्यो आउँदाखेरी यदि माधव र झलनाथको बहुमत भयो भनेपछि त त्यही कुरा पास हुन्छ त केपी अल्पमतमा हुन्छन । राष्ट्रपतिजीलाई कसरी थाहा भयो माधव अल्पमतमा पर्छन भनेर ? माधवजी अल्पमतमा नै पर्नुभयो रे एकछिन मानौं । भोट नहाल भन्ने हो शेरबहादुरलाई, यदि उहाहरुले भोट हाल्नुभयो भने प्रधानमन्त्री त हुनुहुन्छ, हुनुहुन्छ । उहाँले विस्वासको मत पनि पाउनुभयो । बढीमा बढी माधव नेपालहरुको सांसद सदस्यता जाने न हो । अनि त्यो सांसदको सदस्यता गएर पनि म यो संसद् बचाउँछु भन्न मान्छेले पाउने अधिकार संविधानले सुरक्षा गरेको छैन । को हुन यी राष्ट्रपति तिमीले गर्न पाँउदैनौँ भन्ने यस्तो काम गरेर बस्ने अनि यीनलाई प्रश्न नउठाएर कसलाई प्रश्न उठाउने ?
हाम्रो देशमा दलीय व्यवस्था छ, दलीय व्यवस्थामा कुनै पनि स्वतन्त्र सांसद बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन , त्यो आधार हुनुपर्याे नि विश्वसको मत लिनको लागि ?
दलीय व्यवस्था भनेको लाद्ने होईन होला नि । दलीय व्यवस्था भनेको एउटा लेकतान्त्रीक पद्धतीले चल्ने होला नि त । १,२,३ पटकसम्म पनि दललाई अवसर दिँदा नभईसकेपछि । दलहरुले भूमिका खेल्न नसकेपछि पाँचको व्यवस्था गरियो । रह्यो कुरा के भने दलीय व्यवस्थामा कानूनको पालना जबसम्म ठीक ढङगले हुन्छ । तब दलहरु ठीक ढंगले चल्छन । दलहरु किन फुट्छन ? दलहरु किन विभाजन हुन्छन ? ४० प्रतिशत पुग्ने हो भने त फेरि दललाई कारवाही गर्न पाँईदैन नि । मनपरी ढंगले पार्टी चलाउन पाईने । अनि ४० प्रतिशत पुगेपछि मान्छेहरु अर्को पार्टीपनि खोल्न पाईन्छ । यो दलीय व्यवस्थाको यस्ता वाहियता र यस्ता फितला तर्कहरु गरेर अब केही गर्न सकिने अवस्था छैन । यो प्रष्टै कुरा हो । कुनै मान्छेले आफ्नो सांसद् पद त्यागेर भएपनि प्रतिनिधिसभाको आयु बचाउन सक्छ । त्यो कानुनले रोक्दैन् । बरू भोलि भोट हालिकेपछि कारवाही होला । त्यहाँभन्दा बढि के हुन्छ ? आफ्नो केही मान्छेको पद गएर आफ्नो केही आयु लम्बिन्छ भने सांसद्हरु आफ्नो पद त्याग्नपनि तयार हुनसक्छन भन्दा के हुन्छ । राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न आज अदालतमा उठेको छ, भोलि जनतामा उठ्छ । यस्ता काम गर्नेहरुमाथि यस्ता प्रश्न उठिरहन्छन् ।
नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ७६ को ५ अनुसार दलीय व्यवस्स्थामा दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने नै हो नि, होईन र ?
दलको सर्मथनमा प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ को ५ को १ मा छ । ५ को १ ले के भन्छ भने बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई नियुक्ती गर्नुपर्नेछ भन्ने पहिलो भयो । यदि बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताले कुनैपनि दलले बहुमतप्राप्त गर्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने दुई वा दुईभन्दा बढि दलहरुको समर्थनमा कुनैपनि प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ । दुई वा दुई भन्दा बढि दलहरुको सर्मथन त अनिवार्य हुन्छ । तर, त्यो व्यक्ति स्वतन्त्र सांसद्लाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ । यो २ को व्यवस्था हो । ३ मा कुनै पनि प्रतिनिधिसभाको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाको व्यक्ति तयार भएन भने सबैभन्दा बढि संसद्मा सिट ल्याएको छ । त्यसको संसदीय दलको नेतालाई दलको नेता बनाउन सकिन्छ भनेर यसरी दलको भूमिकालाई अनिवार्य गरिएको छ । संविधानको लेखाईको संविधानको व्याख्याको एउटा सिद्धान्त के हुन्छ भने १ मा पनि दल चाहिने २ मा पनि दल चाहिने ३ मा पनि दल चाहिने, तर ५ मा गैसकेपछि दल भनिँदैन् । त्यसमा के भनियो भने प्रतिनिधिसभामा विश्वास प्राप्त गर्ने आधार भएका भनियो । माथिबाट सबै हटाईयो । जब शैक्षिक योग्यता हटाउनुको अर्थ त्यो योग्यता चाँहिदैन भनेको हो । कानुनी व्याख्याको सिद्धान्तले दलको दलको पनि भन्ने दलको नेता पनि भन्न माथि गएर दल भनिएन, र प्रतिनिधिसभाको सदस्यमात्रै भनियो । हाामीले त्यहाँ सबै चरणहरु पहार गर्दा पनि यो अल्पायु मा नै संसद् नमरोस भनेर संसद्को कार्यकाल लम्ब्यउनको लागि यो ५ को व्यवस्था गरियो । सरकार दिनको लागि जब दलहरु असफल हुन्छन्, दलहरु असफल भएपछि यदि व्यक्तिमा पनि सहमति जुट्छ भने त्यो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भएपनि चुनावमा जानुपर्छ भनियो । अर्को, यसको पछाडिको फिलोसफिकल कुरो के हो भने अल्पमतको प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव गराउन दियो भने त्यसले गलत गर्नसक्ने भएको हुनाले चुनाव गर्नको लागि प्रधानमन्त्री कस्तो हुनुपर्यो भने मेजोरेटीलाई एक्सेप्ट गर्ने खालको हुनुपर्यो भनेर पनि यो व्यवस्था राखिएको हो । त्यसैले यो प्रावधान दलभन्दा बाहिरको यस्तो खालको भजन गाउनुको कुनै अर्थ छैन् ।
file photo/reportersnepal
