काठमाडौं, असार ११। संवैधानिक सुनुवाइविना नै विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । नेपालको संविधानमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति अघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सिफारिस भएको ४५ दिनसम्म पनि सुनुवाइ हुन नसकेमा सम्बन्धित नियमावलीमा उनीहरूलाई नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४५ दिनअघि विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएकालाई बिहीबार नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट थाहा भएको छ ।संविधानको धारा दुई सय ९२ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्त हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानमा ती पदाधिकारी नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको भए पनि संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावलीको नियम २६ को उपनियम (२) मा सिफारिस भई आएको नाममा ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायमा सुनुवाइ समितिले दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त समयभित्र सुनुवाइ हुन नसकेमा ४५ दिनपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सिफारिस भएको पदमा नियुक्त गर्न बाटो खुला हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
सो प्रावधानबमोजिम अख्तियारमा हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठलाई आयुक्तमा नियुक्त गरिएको हो । त्यसैगरी लोकसेवा आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । आयोगको अध्यक्षमा माधवप्रसाद रेग्मी र सदस्यहरूमा माधव बेल्वासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मञ्जुकुमारी गुरुङ नियुक्त भएका हुन् ।निर्वाचन आयोगमा सगुनशमशेर जबरा पनि निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त हुनुभएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट थाहा भएअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा विपीनराज निरौला चयन हुनुभएको छ ।राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यमा जया घिमिरे, सावित्रीकुमारी शर्मा र सुन्दर पुर्कोटी नियुक्त हुनुभएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा रामकृष्ण तिमिल्सेना र सदस्यहरूमा पुष्पराज तिमिल्सिना तथा मानप्रसाद खत्री नियुक्त भएको बताइएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
