काठमाडौं, असार ११ । कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा संविधानको धारा ७६ (५) ले बहुमत सांसदको समर्थनमा वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था गरेको तर्क गरेका छन्। उक्त उपधारामा दल नभई सांसदले बहुमतको सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग गरे। विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसमा संविधानमा नभएको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको दोहोर्याए। उनीहरूले प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु वैकल्पिक सरकार निर्माणको मुख्य आधार भएको बताए। बुधबारको सुनुवाइमा पनि सबैजसो कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी बहुमत सांसदको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिएको जिकिर गरेका थिए।
बिहीबारको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ (५) सांसदका लागि ब्रह्मास्त्र भएको दाबी गरे। उनले प्रतिनिधिसभा जोगाउन वैकल्पिक सरकार बन्नुपर्ने माग इजलाससमक्ष राखे। ‘नेपालमा अल्पमतको सरकार नटिकेकाले ७६ (५) को व्यवस्था राखिएको हो, यो सांसदका लागि ब्रह्मास्त्र हो’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री रहनेनरहने भन्दा पनि संविधानसभाले बनाएको संविधान असफल भए कसले जिम्मा लिने? यस्तो गर्न मिल्छ ?’ उनले अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने राजाको अधिकारमेत खोसिएको प्रसंग सुनाए। प्रजातन्त्रकालमा श्री ५ बाट भएगरेका कामका विषयमा प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठाउन पाइने व्यवस्था रहेको उनले बताए। ‘संविधानको संरक्षक र पालकका रूपमा राष्ट्रपति ल्याइयो’, उनले भने, ‘अहिले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले अदालतले छुन मिल्दैन भन्दै हुनुहुन्छ। राजालाई नभएको अधिकार मलाई छ भन्दै हुनुहुन्छ। श्री ५ भन्दा पनि ठूलो श्री ७ महाराजको परिकल्पना गरेको हो रु अहिलेको राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानसम्मत भएन।’
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आफू नै संविधान भएको जस्तो व्यवहार गरेको पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले बताए। ‘न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्दैन भन्दै हुनुहुन्छ। शाही आयोगका विषयमा समेत अदालतले पुनरवलोकन गरेको थियो भने राष्ट्रपतिको निर्णयको पुनरवलोकन गर्न नहुने व्याख्या हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे। नागरिक दैनिकबाट
