काठमाडौं, असार १२ । प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम दाबी पेस भएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको जिकिर गरेका छन् । संविधानको परिकल्पनाअनुसार उक्त व्यवस्था बाध्यकारी भएको उनीहरूको तर्क छ ।
संविधानले तोकेको दायित्व पालना गर्दिनँ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नहुने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । अब निवेदक पक्षका तर्फबाट साढे दुई घण्टा मात्र बहस हुनेछ । आइतबार पहिलो सत्रमा नै निवेदक पक्षको बहस सकिनेछ । यो तेस्रो दिनको बहस थियो । निवेदक शेरबहादुर देउवासमेतका तर्फबाट शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्रीहरि अर्याल, मुक्तिनारायण प्रधान र गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरे ।
यस्तै अधिवक्ताहरू सुनिलकुमार पोखरेल, टीकाराम भट्टराई र दीनमणि पोखरेलले पनि देउवाको पक्षबाट बहस गरे । बहसमा संविधानले उपधारा ५ अन्तर्गत दाबी पेस भएपछि ‘राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था भएकाले उक्त कार्य बाध्यकारी भएको तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
