Logo

खोपको व्यवस्था नभए अर्थतन्त्र थप धराशयी



काठमाडौं, असार १३ । उद्योपति विनोद चौधरीले कोभिड १९ विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। चौधरीले छिमेकी मुलुक भारतले नोभेम्बरभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाउने घोषणा गरिसकेको भन्दै हाम्रोमा भने टुंगो नभएको बताए। ‘विभिन्न ठाउँमा पत्र पठाएकोमा सरकार रमाइरहेको छ, तर भ्याक्सिन आउन सकेको छैन,’ नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा चौधरीले भने, ‘बजेट समेत ‘छुट्ट्याइएको अवस्थामा बिचौलिया राखेर भ्याक्सिनमा चलखेल गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।’

उद्योगपति चौधरीले सात प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गर्ने र ९३ प्रतिशत चालु खर्च हुने परिपाटी नबदलेसम्म मुलुकको विकास नहुने बताए। अहिले सरकारले कतिवटा लाइसेन्स गयो भनेर विदेशी लगानीको हिसाब गरेर बसेको तर विशेष अर्थिक क्षेत्र (सेज) रित्तै हुनुले पनि उद्योग फस्टाउनमा सरकारले कति भूमिका खेलेको छ भन्ने कुरा प्रस्ट भएको चौधरीले बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महांसघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले खोप ल्याउन नसके मुलुकको अर्थतन्त्रमा असहज अवस्था आउने बताए। कोभिड–१९ को यस्तो समस्यामा समेत निजी क्षेत्रले आपूर्ती व्यवस्थालाई सहज बनाइरहेको तर राज्यले गर्नुपर्ने काम भने नगरेको गोल्छाले आरोप लगाए। ‘धेरै भन्दा धेरै नेपालीलाई खोप लगाउने हो भने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ घरमा थुनेर समस्या समाधान हुँदैन,’ गोल्छाले भने।

पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाले पर्यटन क्षेत्रमा लागेका १५ लाख मानिस अहिले बेरोजगार भएर बसेको अवस्था रहेको बताए। अब भ्याक्सिन लगाएर मुलुक खुल्यो भन्ने अवस्था नआएसम्म पर्यटक नआउने भएकाले सरकार त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने शेर्पाले बताए।

चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले लकडाउनकै बीचमा सरकारले असार २५ भित्र कर तिर्न सूचना निकालेर बस्नु गलत भएको बताए। ‘कोभिड–१९ को कारण उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रमा कति असर परेको छ भन्ने सरकारले कल्पना समेत गर्न सक्दैन,’ मल्लले भने। पहिले भ्याक्सिन दिएर मात्र अन्य कुरातर्फ लाग्न मल्लले आग्रह गरे।

बैंकमा समेत तरलता आइसकेको अवस्थामा सरकारले विकास बजेट खर्चमा केन्द्रित हुनुपर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। मंसिरदेखि जेठसम्म निर्माणको काम हुने तर सरकारले दुई वर्षदेखि सोही समयमा बन्द गर्दा काम हुन नसकेको सिंहले बताए।

‘पुँजीगत खर्च नहुनुमा सरकारले म्याद थपको काम नगर्दा समस्या आएको छ, काम गर्ने समयमा गर्न नपाएपछि म्याद थपको विकल्प हुँदैन,’ सिंहले भने। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रवराज थापाले अहिले ३० प्रतिशत उद्योग बन्द रहेको र ७० प्रतिशत चलेका उद्योग पनि ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलेको बताए। पाँच अर्बभन्दा बढी ऋण लिएका उद्योगलाई पाँच करोड पुनर्कर्जा दिएकोले लगानी अनुसार कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा थापाले जोड दिए। नागरिक दैनिकबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्