काठमाडौं, १२ असार । प्रा.डा. गान्धी पण्डितले प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापना हुनुपर्ने बताएका छन् । पण्डितले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा गान्धीले शेरबहादुर देउवासमेतको तर्फबाट बहस गरेका थिए । यस्तो छ गान्धीको बहस नोट :
प्रा. डा/. गान्धी पंडित
बरिष्ठ अधिवक्ता
बहसका लागि तयार पारिएका बुदाहरु
१) उपधारा ३ बमाजिम नियुक्त प्रमले उपधारा ७ बमोजिम संसद विघटन गर्न सिफरिस गर्न पाउने वा नपाउने ?
उपधारा ७ को व्यवस्था अनुसार उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले मात्र धारा ७ बमोजिम संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्दछ । उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्र म ले होइन ।
उपधारा ७ कार्यान्वयन भइ संसद विघटन हुन निम्न शर्त पुरा हुनुपर्दछः
क) उपधारा ५ बमोजिम प्रम नियुक्त हुनुपर्ने
ख) सो बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको वा प्रममा नियुक्त हुन नसकेका हुनु पर्ने
ग) त्यसरी विश्वासको मत नपाउको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न चाही सिफारिस गरको हुनुपर्ने
२) के धारा ७६ मा दलिय सर्मथनमा मात्र सरकार गठन हुन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ?
होइन
संविधानको धारा ७६ को समग्र रुपमा हेरी विश्लेषण गर्दा उपधारा २ बमोजिम दलिय सर्मथन र उपधारा ५ बमोजिम विना दलको सर्मथन पनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
उपधारा ५ बमोजिम प्र म नियुक्त हुन दलको सर्मथन चाहिने भनिएमा उपधारा २ र ५ को व्यवस्था एउटै हुन गइ उपधारा ५ निरर्थक र प्रयोजन विहिन हुन पुग्दछ ।
संविधानको कुनै एक धाराको व्याख्या गर्दा समान रुपमा कर्यान्वयनमा रहेका अन्य धारा निष्क्रिय वा निरर्थक हुने गरी व्याख्या गरिन हुदैन भनी Maxwell and NS Bindra जस्ता विधीशास्त्रीले आफ्ना पुस्तकमा व्याख्या गरेको छन ।
३) उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्र म को नियुक्ती गर्नु पर्ने बाध्यत्मक हो कि स्ववेविक व्यवस्था होः
उपधारा (५) बमोजिम कुनै एक सदस्यले संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गरेमा राष्ट्रपतीले त्यस्ता सदस्यलाइ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्नेछ भनी गरिएको व्यवस्था बाध्यात्मक हो ।
उक्त धारमा प्र म नियुक्त गर्न सक्नेछ भनी भाषा प्रयुक्त नभएको हुदा यो स्वविवेकिय नभइ बाध्यात्मक व्यवस्था हो ।
उक्त नियुक्ती बाध्यात्मक हो भन्ने कुराको पुष्टि अन्य उपधाराले गरेको पाइन्छ ।
क) धारा ७६(७) को पहिलो हरफमा “उपदफा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री” भन्ने शव्दावली प्रयुक्त भएबाट
ख) धारा ७६ बमोजिम प्र म नियुक्तका ४ वटा विकल्प मध्ये उपधारा ५ एउटा र अन्तीम विकल्प हुदा उक्त विकल्प कार्यन्वयन हुनका लागि पनि प्र म नियुक्ती हुने पर्ने देखिन्छ ।
संविधानको अन्तिम विकल्पहरु समाप्त भए पछि मात्र संसद विघटन गर्न सकिने भनी यस अदालतबाट मिति ०७७।११।११ मा आदेश भए बाट पनि सो कुराको पुष्टि हुन्छ ।
ग) संविधानको धारा ७६(८) ले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ती प्रकिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थाबाट पनि प्र म नियुक्त गर्नु पर्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।
घ) धारा ७६ को समग्र धाराको अध्ययन गर्दा उक्त सवै उपधाराहरुमा राष्ट्रपितले प्र म नियुक्ति गर्नु पर्नेछ भनी सकारात्मक भाषा (Positive Provision) प्रयुक्त गरेकोछ । नियुक्त गर्नु नपर्ने गरी राष्ट्रपतिलाइ कहि कतै निषेधात्मक अधिकार (Negative Right) प्रदान गरेको छैन ।
त्यसै गरी श्रीलंककको स अ ले Sugatpala Mendis V Chandraika Kumartunga ( 2008 2 SLR 339 at P 374) को मुद्दामा “संविधानको धाराबाट नै श्रीलंकाका राष्ट्रपतिको पद र्सिजना भएको हुदा त्यस्तो राष्ट्रपतिलाइ संविधानले जति अधिकार प्रदान गरेकोछ, सो को सिमा र परिधी भित्र रहेर नै निजले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्दछ, त्यसरी संविधानले तोकेको सिमा वा परिधी नाघेर राष्ट्रपतिले असिमित अधिकार प्रयोग गर्न पाउदछ भनी मान्न सकिदैन ”
राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको सिमा र परिधीका सम्बन्धमा व्याख्या गरिएको थियो ।
उक्त व्यवस्था अनुसार उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्र म नियुक्त गर्नु बाहेक अन्य विकल्प नरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
४) संविधानमा अव्यक्त अधिकार छ भनी त्यस्तो अव्यक्त अधिकारलाइ मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने?
संविधानको धारामा जे लेखिएको छ सोही बमोजिम पालन गर्नु पर्दछ, संविधानमा शाव्दिक रुपमा व्यक्त अवस्था, परिस्थीति र अधिकार बाहेक अव्यक्त अधिकार पनि रहेको भन्ने दावी स्वीकारयोग्य देखिदै भनी यसै सम्मानित अदातलले रिट न ००२८ को मुद्दामा मिति ०७७।११।११ गरेको आदेशको प्रकरण न ३ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएबाट पनि राष्ट्रपतिमा उपधारा ५ बमोजिम प्र म नियुक्त गर्ने अधिकार र दायित्व रहेको देखिन्छ ।
प्र म नियुक्त गर्नु नपर्ने भनी उपधारा ५ मा उल्लेख नभएको हुदा निजले प्र म नियुक्त नर्गन पनी सक्दछ भनी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिदै । उपधारा ५ मा उल्लेख भएको “विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा” भन्ने शव्दको अर्थ भनेको राष्ट्रपतिले प्र म नियुक्त नगर्ने वा गर्नु नपर्ने हो भन्ने जस्ता अव्यक्त अधिकार छ भनी दावी लिन मिल्ने देखिदैन ।
५) के माननिय शेर बहादुर जी को दावी दोहोरो पर्न गएको हो त ?
माथि नै उल्लेख गरे बमोजिम उपधारा ५ बमोजिम दावी पेश गर्दा संसदको व्यक्तिगत सर्मथनमा मात्र दावी पेश गर्ने हो, दलिय आधारमा होइन । यदी दलिय आधारमा दावी पेश चाहेको हो भने उपधारा २ मा व्यवस्था गरिए बमोजिम मात्र दावी पेश गर्ने हो । त्यसैले दलको सर्मथन विना व्यक्तिगत सासंदाको सर्मथनको आधार देउबालाइ १४६ जनाको सर्मथन भएको हुदा निजलाइ राष्ट्रपतिले प्र म नियुक्त गर्नु पर्ने हुन्छ । जसरी दलिय सर्मथन बाहेक सासंद सदस्यको व्यक्ति सर्मथनलाइ उपधारा २ ले पहिचान गर्दैन त्यसैगरी दलिय सर्मथनको भाषालाइ उपधारा ५ ले पहिचान गर्दैन ।
६) उपधारा ५ बमोजिम प्र म नियुक्त नगरेको अवस्थामा उपाधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्र म को हैसियत के हुने ?
राष्ट्रपतिबाट उपधारा ५ बमोजिम प्र म नियुक्त नगरको अवस्था छ ।
उक्त निर्णयबाट उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्र म को हैसियत र अवस्था के हुने हो भन्ने प्रश्न उठ्दछ ।
के उपधारा ५ बमोजिम अर्को प्र म नियुक्त नभएमा उपधारा ३ बमोजिमको प्र म ले उपधारा ४ बमोजिम विश्वास मत प्राप्त नगरेर पनि ३० भन्दा बढी दिनसम्म पनि प्र म भइ रहन सक्दछ ?
उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्र म नियुक्त गर्न नपर्ने भन्ने व्याख्या भएमा त्यसबाट तल उल्लेख तिन किसिमका संवैधाकि संकटहरु उत्पन्न हुन पुग्दछः
१) उपदफा ५ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्र म नियुक्ती नगरेमा त्यसबाट प्र म को नियुक्तको प्रक्रियामा Vaccum पैदा हुन पुग्दछ
२) उपाधारा ५ बमोजिम प्र म नियुक्ती नहुदा प्र म नियुक्त गर्ने चौथो बैकल्पिक उपाय क्रियसिल र कार्यान्वय हुन सक्दैन ।
३) धारा ७६ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अपनाउदा प्र म नियुक्तीका सवै विकल्प समाप्त नहुदासम्म धारा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधी सभा विघटन हुन नसक्ने भनी यसै सम्मानित अदालतलेको मिति ०७७।११।११ को आदेशको उल्लंभनन हुन जाने हुन्छ ।
७) उपधारा ५ बमोजिमको “कुनै सदस्य” भन्नले उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाइ समेत जनाउनछ वा निज बाहेक अन्य सदस्यालाइ मात्र जनाउछ ?
उपधारा ५ को व्यवस्थाको मकसद भनेको नै विश्वासको मत गुमाउने प्र म को सट्टा विकल्पमा अन्य सदस्यलाइ सरकार गठन गर्न मौक दिने भन्ने हो । त्यसैले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नपाएको प्र म उपधारा ५ मा उल्लेखित कुनै सदस्य भित्र पर्ने र निजले प्र म नियुक्तीका लागि पुनः दावी पेश गर्न पाउने अवस्था देखिदैन ।
उपधारा ५ मा प्रयुक्त कुनै सदस्य भनेको विश्वासको मत नपाएको प्र म बाहेक अरु कुनै सदस्य मात्र प्र म मा नियुक्त हुने भन्ने अर्थमा बुझ्नु पर्दछ भनी यस सम्मानित अदालतको ०७७।११।११ को आदेशले पनि व्याख्या गरि सकेको हुदा सो व्याख्या बमोजिम विश्वासको मत नपाउने प्र म बाहेका अरु कुनै सदस्यले मात्र दावी गर्न पाउने कुरा पुष्टि हुन गएको छ ।
