विराटनगर, असार १५ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका आयोजनाहरूले असार मसान्तभित्र नै आफ्नो सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको हालै सम्पन्न मन्त्रीस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
२०७६ चैत १० गते भन्दा पछिसम्म सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि रहेका आयोजनाहरूको हकमा यस्तो निर्णय गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले असार ८ गतेदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो गरेको छ । त्यसैले मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र नै त्यस्ता आायेजनाहरूको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने बताएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाहरूका प्रवद्र्धकले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि असार मसान्तभित्र नै तोकिएको दस्तुरसहित विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिनुपर्ने छ । त्यसपछि विभागले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको कुल अवधि ५ वर्ष ननाघ्ने गरी नवीकरण गर्ने मन्त्रालको भनाइ छ ।
कोरोना भाइरसको पहिलो लहर शुरू भएपछि सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर ४ महीनासम्म पूर्णरूपमा बन्दाबन्दी लगाएको थियो । त्यसपछि पनि पटकपटक निषेधाज्ञा लगाउने काम भएको थियो ।
कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएपछि गत वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । फलस्वरूप २०७६ चैत १० गतेसम्म सर्वेक्षण अवधि रहेका आयोजनाले अनुमतिपत्रका नवीरकण गर्न सकेका छैनन् । अहिले निषेधाज्ञा फुकवा भएपछि मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र नै त्यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयले आइतवार एक सूचना सार्वजनिक गर्दै प्रवद्र्धक कम्पनीहरूलाई यस्तो जानकारी दिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले आयोजनाहरूले यही अवधिमा नै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
‘बीचमा पटकपटक भएको बन्दाबन्दीका कारण बैंकहरू पनि बन्द भए । फलस्वरूप प्रवद्र्धक कम्पनीहरूले दस्तुर पनि बुझाउन सकेका थिएनन् । तर, अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो भएको छ भने बैंकहरू पनि खुलेका छन्,’ उनले भने, ‘कोरोनाका कारण दिइने यो अन्तिम मौका हो । त्यसैले सम्बद्ध आयोजनाहरूले यही अवधिमा नै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने छ ।’ यस अवधिमा नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि नबढाए थप दस्तुर लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
उत्पादन तथा निर्माण अनुमतिपत्रका लागि समयमा दरखास्त दिन नसकेका विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाले पनि असारभित्र नै विभागमा दरखास्त दिनुपर्ने भएको छ । २०७६ चैत १० गतेसम्म सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि रहेको, तर उत्पादन तथा निर्माणका लागि समयमा दरखास्त दिन नसकेका आयोजनाको हकमा यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
