काठमाडौं, १५ असार । पदमुक्त भएकी मेयर रीना साहसहित १४ जना जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । आज न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले नेकपा माओवादी केन्द्र त्यागेका जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयबारे उक्त आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशले जनप्रतिनिधिहरुको पदमुक्तीले स्थानीय तहको कामकारबाहीमा अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकाले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको हो । योसँगै १४ जनप्रतिनिधिको काममा फर्कने मार्ग खुलेको हो ।
११ असारमा माओवादी परित्याग गरेका १४ जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गरिएको सूचना निर्वाचन आयोगले दिएको थियो । उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले १४ वैशाखमा दल त्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न निर्वाचन आयोगमा पत्र लेखेको थियो । उनीहरु माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर विजयी भएका थिए ।
पदमुक्त गरिएकी र आज सर्वोच्च अदालतको आदेशले फेरि काममा फर्कन पाएकीमध्ये रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रीना कुमारी साह पूर्वमन्त्री प्रभु साहकी पत्नी हुन् । पति एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनी पनि उक्त पार्टीमा प्रवेश गरेकी थिइन् । यसैगरी रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियााम प्रसाद कुशवाहा पनि पदमुक्त गरिएका थिए ।
