काठमाडौं, असार १६ । संसद् विघटनसम्बन्धी सुनावाइमा सरकार पक्षबाट बहस गर्दैै नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सांसदले अर्को पार्टीलाई व्यक्तिगत समर्थन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले दलीय व्यवस्था मान्दैनौं भन्न नमिल्ने बताएका छन् । पाण्डेले संविधानको ७६ को उपधारा ५ अनुसार पनि दलीय ह्विप लाग्ने बताए । उनले दलको अनुशासनबाहिर दलका सांसद र नेता जान नमिल्ने तर्क गरे । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था पनि यही रहेको पाण्डेको भनाइ थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर गरिएको एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षरले मान्यता नपाउने उनले जिकिर गरे । एउटै पार्टीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरेपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । दलको तर्फबाट समर्थन गर्न सकिने भए पनि दुईवटा पार्टीका सीमित व्यक्तिले गरेको हस्ताक्षरले मान्यता पाउन नहुने उनको तर्क थियो ।
बहसकै क्रममा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले पाण्डेलाई प्रश्न गरे । सरकारलाई समर्थन दिइसकेपछि कहिल्यै फिर्ता लिन नमिल्ने हुन्छ कि के हुन्छ रु संविधानमा दलले फिर्ता लिन चाहेमा लिन सक्छ पनि भनेको छैन, अर्थात् साइलेन्स पनि छैन,’ न्यायाधीश खतिवडाले सोधे ।
पाण्डेले जवाफमा संविधानले दललाई चिन्ने व्यक्तिलाई नचिन्ने प्रतिक्रिया दिए ।’ मैले मिल्छ र मिल्दैन भनेको छैन तर संविधानमा दलले फिर्ता लिन सक्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यस कारण संविधानले दललाई मात्रै चिन्छ ।’
त्यस्तै नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले संसद् पुनस्र्थापना भए राजनीतिक अस्थिरता झन् बढेर जाने बताए । राजधानी दैनिकबाट
