काठमाडौं, असार १७ । सरकारले विश्व बैङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताका रूपमा प्राप्त हुने करिब १७ अर्ब १७ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सो ऋण प्राप्त गर्नेसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरका लागि मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिव, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखालाई अख्तियारी दिइएको जनाइएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले पत्रकार सम्मेलनमा दिनुभएको जानकारी अनुसार, गण्डकी नदी बेसिनमा जोखिम समुदाय तथा परिस्थितिकीय प्रणालीको जलवायु समानुकूलन सुधार आयोजनाका लागि प्राप्त हुने करिब तीन अर्ब २३ करोड ३२ लाख रुपियाँ सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
सो रकम हरित जलवायु कोषबाट आईयूसीएनमार्फत प्राप्त हुने जनाइएको छ । यस्तै जापान सरकारबाट छात्रवृत्तिका रूपमा प्राप्त हुने करिब ३६ करोड रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ । सो रकम प्रोजेक्ट फर ह्युमन रिसर्च डेभलपमेन्ट स्कलरसिप (जेडीएस) को दोस्रोचरणअन्तर्गत सन् २०२१ का लागि प्राप्त हुन लागेको हो । गोरखापत्र दैनिकबाट
