काठमाडौं, १७ असार । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहितको रिटमाथि आज पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई चल्यो । आज रिटको विपक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरे । बहसका क्रममा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कडा प्रश्नहरु तेर्साएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गरे । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरेर चालेको कदमको बचाऊ गरेका थिए । केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबी नपुगेपछि राष्ट्रपतिले बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको तर्क गरेपछि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रश्न गरे,‘१४९ सांसको हस्ताक्षर लिएर दाबी गर्न जानुभएका शेरबहादुर देउवाले के गल्ती गर्नुभयो ?’
प्रधानन्यायधीशले प्रतिनिधि सभामा दल मात्र नभई अन्य उपस्थिति पनि संविधानले स्वीकारेकाले अलि प्रष्ट गर्न भनेका थिए । उनले देउवाको हकमा दुईवटा पार्टीको समर्थन भएको र अरु स्वतन्त्र रुपमा गएको विषय राखे । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दलका सांसद र उपधारा ५ बमोजिम सांसद जता लागे पनि हुने भनी रिट निवेदकका तर्फबाट तर्क भएको भन्दै प्रधानन्यायधीशले प्रश्न राखे ।
त्यसपछि खरेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा दलको समर्थन लिनुपर्ने भनिएको र उपधारा ५ मा दलका सांसद जता पनि लाग्न सक्ने भनी संविधानमा उल्लेख नभएको तर्क गरे ।
