काठमाडौं, असार १७ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बिहीबार सरकारपक्षका कानुन व्यवसायीले बहुदलीय शासन प्रणालीमा दलभन्दा बाहिर जान नमिल्ने तर्क गरेका छन् । बहुदलीय शासन प्रणालीमा दलको शासनभन्दा बाहिर गएर सरकार गठन हुन नसक्ने तर्क राखेका छन् ।
साथै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमतको आधार नदेखेकाले संसद विघटन स्वाभाविक भएको तर्क गरेका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित हुने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको बहुमतको आधार उपयुक्त नदेखिएको सरकार पक्षका वकिलको जिकिर छ ।
बिहीबारको बहसका प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न एउटा दलको सांसद अर्कोमा गएर मिलेपछि राष्ट्रपतिलाई आधार उचित नलागेको उनको तर्क थियो । एउटा दलभित्रको सदस्य भएपछि पार्टीको निर्णयविपरीत सांसद जान नसक्ने उनको दलील थियो ।
‘दलको सदस्य भएपछि त्यो दलको निर्णय मान्नुपर्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले भने, ‘आधार पनि कानुनसम्मत चाहिन्छ, एउटा टिमको खेलाडी मेरो टिममा ल्याएको छु, मान्यता देऊ भनेर कहाँ पाइन्छ रु त्यसकारण राष्ट्रपतिलाई त्यो आधार उचित लागेन ।’ प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दलले निर्णय गरेर मात्रै आफ्नो दाबी पेस गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
उनको सो तर्कसँग संवैधानिक इजलासको बेन्चबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सांसदले सही गरेर दिएपछि अर्को आधार चाहिएला र रु भनी प्रश्न गरे । जसको जवाफमा महतोले एउटा दलको सांसद मेरै समर्थनको हो भनेर गणना गन्न नमिल्ने बताए । यो बहुदलीय शासन प्रणाली हो । यहाँ दलको शासनभन्दा बाहिर गएर सरकार गठन गर्न संविधानमा समेत कतै उल्लेख नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले जिकिर गरे ।
‘दलमा बसेर दलको निर्णय मान्नुपर्छ, संसदभित्र दलको भूमिका हुन्छ, संसदीय मामिलामा दलको मातहतमा नै सांसद हुन्, त्योभन्दा बाहिर जान सक्दैनन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले भने, ‘एमालेका संसदीय दलका नेता ओलीले मुलुक हाँकिरहेका छन्, उहाँलाई उहाँकै दलका सांसदले हटाएर संसदीय व्यवस्थामा अर्को दलको नेता देउवालाई समर्थन गर्न सक्दैनन् ।’
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले राष्ट्रपतिलाई अदालतले परमादेश जारी गर्न नसक्ने जिकिर गरे । कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनी १ सय ४६ सांसदले दिएको निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाइएकाले परमादेश जारी हुन नसक्ने खरेलको दाबी रहेको छ । राजधानी दैनिकबाट
