काठमाडौं, असार १८ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गरिएकाले नेपाल समूहले पार्टीले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अवैध भएको निष्कर्ष निकाल्दै बिहीबार बसेको नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीलाई जेठ २ अघिकै कमिटी नब्युँताउँदासम्म कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने निष्कर्ष निकालेको हो । पार्टी अध्यक्ष ओलीले आज ९शुक्रबार० नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि बैठकमा सहभागी हुन पत्राचार गर्नुभएको छ ।
नेपाल समूहका नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले अवैध बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले पार्टी अध्यक्षले बोलाएको अवैध बैठकमा सहभागी नहुने बताउँदै विधिसम्मत रूपमा अहिले पार्टी सञ्चालन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘पार्टीलाई विधिविधानमा चलाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गरेर जेठ २ अघिकै कमिटीलाई ब्युँताएपछि मात्र बल्ल पार्टी वैधानिक हुन्छ ।’
बुधबार बसेको एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकले शुक्रबारका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको थियो । उक्त बैठकमा सहभागी हुन एमालेको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले नेपाल समूहका सहित दुई सय ६१ जनालाई नै पत्राचार गर्नुभएको छ ।
‘पार्टी अध्यक्षले पार्टी एकता नचाहेकै कारण अवैध बैठक बोलाउने काम भएको छ, हामीले पार्टी एकतालाई इमान्दार भएर निर्णय लिन आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन’ –नेता शाक्यले भन्नुभयो । बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले पार्टी एकताका लागि आफूहरूले इमान्दार प्रयास गर्दा पनि अध्यक्ष ओली इमान्दार नभएको बताएका थिए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
