काठमाडौं, असार १९ । नेपालको संविधानले संवैधानिक आयोगहरूको पदाधिकारी हुन न्यूनतम उमेर ४५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले गरेका नियुक्तिमा भरखरै ४५ वर्ष उमेर कटेका व्यक्तिहरू विरलै पाइन्छन्।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० मा विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूका पदाधिकारीमा ५२ जनालाई नियुक्त गरिएको छ। यसरी नियुक्ति पाउनेमा अधिकभन्दा अधिक पूर्वसचिव, पूर्वसहसचिव छन्। उमेरका हिसाबमा उनीहरू सबैजसो ६० वर्ष आसपासका छन्। संविधानमा ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी स्वतः मुक्त हुने व्यवस्था छ। निजामती सेवामा भने ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि सेवानिवृत्त हुनुपर्छ।
लोकसेवा आयोगमा नियुक्त ३ जना पदाधिकारीमा माधव रेग्मी, माधव बेलवासे र वीरबहादुर राई पूर्वसचिव हुन्। बेलबासेलाई खानेपानी मन्त्रालयको सचिवमा कार्यरत भएकै बेला लोकसेवा आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्त गरिएको हो। यसैगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त गरिएका प्रेम राई पूर्वसचिव हुन्।
हरि पौडेललाई राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत भएका बेला अख्तियारको पदाधिकारी बनाइएको हो। अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त गरिएका अर्का जयबहादुर चन्द नेपाल प्रहरीको माथिल्लो तहबाट अवकाश प्राप्त हुन्। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त बालानन्द पौडेल पनि पूर्वसचिव हुन्। त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा नियुक्त टंकमणि शर्मा पनि पूर्वसचिव हुन्। अन्य आयोगका पदाधिकारीमा पनि पूर्वसचिवहरू नियुक्त भएका छन्।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) मा अवकाश हुनैलागेका सचिवलाई नियुक्त गर्ने थलो बनाइएको छ। निजामती सेवामा ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुन्छ। सचिवबाट अवकाश नपाउँदै स्टाफ कलेजमा नियुक्त हुनेले ६३ वर्ष उमेरसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था छ। सरकारी सेवामा बहालवाला उच्च कर्मचारीलाई स्टाफ कलेजमा नियुक्त गर्न सक्ने कानुनमा व्यवस्था छ। नागरिक दैनिकबाट
