काठमाडौं, असार १९ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर वा सदर हुने भन्ने अर्को साता टुंगो लाग्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा असार ९ देखि सुरु भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक र सरकार पक्षको बहस टुंगिएको छ।
अब आइतबार सभामुखका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले दुई घण्टा बहस गर्नेछन्। त्यसपछि रिट निवेदक पक्षले जवाफस्वरूप बहस गर्नेछ। अन्तिममा एमिकस क्युरी ९अदालतका सहयोगी० ले बहस गर्नेछन्। सोमबारसम्ममा बहस सकिने आकलन गरिएको छ। त्यसपछि अदालतले विघटनको विषयमा निर्णय दिनेछ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दामा शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले बहस गरे। प्रधानमन्त्री पक्षका कानुन व्यवसायीले एकै किसिमका तर्क दोहोर्याएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले नयाँ विषयमा मात्र बोल्न आग्रह गरेका थिए।
पहिलो पटक पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनमा डेढ महिना लगातार बहस भएको थियो। रिट निवेदक र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसमा धेरै समय लिने र तर्क दोहो¥याउने गरेका थिए। त्यसकारण यसपटक कानुन व्यवसायीलाई एकमुष्ठ समय तोकेर बहस गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो। यसपटक राष्ट्रपतिको निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न पाउने÷नपाउने र संविधानको धारा ७६ ९५० को व्याख्यामा बहस केन्द्रित भयो।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले पनि धारा ७६ ९५० अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा गरिएका दुईवटै दाबीमा आधार नभेटेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको तर्क गरे। उनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले राष्ट्रपतिलाई अदालतले परमादेश जारी गर्न नसक्ने जिकिर गरे। ‘केपी ओलीले रहरले होइन, बाध्यताले विघटन गर्नुभएको हो। बदर हुने कुनै संवैधानिक आधार छैन। विघटन दुराशयपूर्ण नभएकाले सदर हुनुपर्छ’, उनले भने।
त्यसैगरी अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले सरकार बन्ने आधारको मूल्यांकन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको दाबी गरे। संसद् विघटन राष्ट्रपतिको विशुद्व अधिकार भएकाले यस निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन गर्न नमिल्ने उनको जिकिर थियो। नागरिक दैनिकबाट
