काठमाडौं, १९ असार । वि.एण्ड सी.मेडिकल कलेज तथा टिचिङ्ग हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशन दुर्गा प्रसाईले आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिन वा सरकार आफैले संचालन गर्न वा सधैँका लागि वन्द गर्ने विषयमा अविलम्व स्पष्ट र ठोस निर्णय लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
आज (शनिबार) काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रसाईले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘यस वि.एण्ड सी.मेडिकल कलेज तथा टिचिङ्ग हस्पिटलको सम्वन्धन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सो आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले यस वि.एण्ड सी.मेडिकल कलेज माथि गरेको जघन्य अपराध तथा शंकास्पद कानून प्रतिकुलको भूमिकाको विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारहरुप्रति यस संस्थाको गंम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
प्रेस विज्ञप्ति
सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष श्री के पी शर्मा ओली ज्यू लाई पठाएको पत्र ।
अतः यस मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिन, वा सरकार आफैले संचालन गर्न वा सधैका लागि वन्द गर्ने विषयमा अविलम्व स्पष्ट र ठोस निर्णय लिनहुन नेपाल सरकार खासगरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मेची अंचलका बत्तिस लाख जनताको अनुरोध ।
विषयः
यस वि.एण्ड सी.मेडिकल कलेज तथा टिचिङ्ग हस्पिटलको सम्वन्धन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सो आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले यस वि.एण्ड सी.मेडिकल कलेज माथि गरेको जघन्य अपराध तथा शंकास्पद कानून प्रतिकुलको भूमिकाको विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारहरुप्रति यस संस्थाको गंम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । साथै यस वर्षको एमविविएसको भर्नाको समय आउनै लागेको समयमा विदेशी दलाल र केहि विदेशीहरु बाट सञ्चालित अभियन्ताहरु स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तोकुरा लाई दिदेशमा निर्यात गराई कमिशन खाई जीवन गुजारा गर्नेहरु पुनः सलवलाउन लागेको सन्दर्भमा समेत यस संस्थाका तर्फबाट राष्ट्रप्रेमी नेपाली नागरिकहरुको हित रक्षाका लागि निम्न विषयहरुमा प्रष्ट गर्न आवश्यक देखिएकोले यस विज्ञप्ति मार्फत सम्वन्धित सबैको तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु तथा शिक्षा मन्त्री ज्युको समेत लाई गम्भिर ध्यनाकर्षण गराउँन चाहन्छौं ।
१. सर्वप्रथम, यस संस्थाले २०६८ सालमा कायम रहेको निजी लगानीमा संचालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज÷क्याम्पस) सम्वन्धमा बनेको आधारभुत नीति ,२०६३ का आधारमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट मिति २०६८।१०।२४ मा एमविविएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नियमानूसार मनसायपत्र लिएको र मनसायपत्रमा उल्लेखित सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरि कलेजको सम्वन्धनका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन,२०७५ जारि हुनु ३ वर्ष अगावै उक्त नीति बमोजिम श्री काठमाण्डौ विश्वविद्यालय समक्ष दिएको निवेदनका आधारमा काठमाण्डौं विश्वविद्यालयको सभाको ८९ औं बैठकले यस संस्थालाई एमविविएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्वन्धन प्रव्रिmया अगाडि बढाउने निर्णय गरेबमोजिम काठमाण्डौं विश्वविद्यालयका विज्ञहरु सम्मिलित टोलीले मिति २०७८ बैशाख २२ देखि २६ गते सम्म कलेजको प्रारम्भिक निरिक्षण गरि पेश गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन,२०७५ को दफा १३(६) बमोजिम सम्वन्धनको लागि सहमति दिने र सिट संख्या सहित स्विकृतिका लागि निर्णय गर्नका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन,२०७५ को दफा १३(६) बमोजिम यस संस्थालाई सम्वन्धन प्रदान गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगमा नियमानूसार कामकारवाही अगाडि बढाएको र आयोगले सम्वन्धनको सिफारिसका लागि लाग्ने आवश्यक दस्तुर जम्मा गरि निवेदन पेश गर्न आयोगबाट भनेबमोजिम मिति २०७८।०२।१३ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सम्वन्धनको सिफारिस वापत रु. १०,००,०००।–( अक्षेरेपी रुपैयाँ दश लाख मात्र।) रकम समेत जम्मा गरि निवेदन पेश गरिएको थियो ।
२. माथि उल्लेखभए बमोजिम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन,२०७५ को दफा १३(६) बमोजिम सम्वन्धनको सिफरिसका लागि अनुरोध गरेकोमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०७८।२।२८ मा सम्पन्न बैठकबाट “… मिति २०७३।११।१५ को शिक्षा मन्त्रालयको च.नं. ४१९ को पत्रबाट निवेदक संस्थाले पूर्वाधार तयार गरि सम्वन्धन प्राप्तिका लागि स्वमुल्याकंन प्रतिवेदन पेश गरेको, मिति २०७३।८।१७ को मेडिकल काउन्सिलको पत्रबाट सम्वन्धन सम्वन्धमा सकारात्मक राय प्राप्त भई सकेको, तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन,२०७५ लागु हुनु ८ वर्ष अगावै मनसायपत्र प्राप्त गरिसकेकोमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली,२०७७ का कतिपय व्यवस्था निवेदकको हकमा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालतले मिति २०७७।७।१८मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको र त्यसै आधारमा मिति २०७८।१।१३ को काठमाण्डौं विश्वविद्यालयको बैठकबाट सम्वन्धनका लागि सहमति दिने र सिट संख्या सहित आयोगबाट निर्णय गर्न लेखि आएको हुदाँ प्रस्तावित वि एण्ड सी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर विर्तामोड झापालाई सम्वन्धनकालागि सिफारिस गर्ने सम्वन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियममा व्यवस्था भएबमेजिम भौतिक पूर्वाधार लगायतका मापदण्ड अध्ययन गरि सो प्रतिवेदनको आधारमा कार्यकारी समितिले ७ दिनभित्र सम्वन्धन सम्वन्धि निर्णयका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पेश गर्न कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिने ̏ भन्ने निर्णय भएको रहेछ ।
३. आयोगको मिति २०७८।२।२८मा भएको उक्त निर्णयबमोजिम आयोगले मिति २०७८।०३।०४मा डा.प्रकाशराज पाण्डे संयोजक र सदस्यमा व्रmमशः डा.भोजराज अधिकारी, प्रा.डा. रमेश प्रसाद आचार्य र सेमन्तराज कोइराला भएको निरिक्षण तथा अनुगमन टोलिका उल्लेखित सम्पूर्ण सदस्यहरुबाट यस संस्थाको निरिक्षण अनुगमन गरिसकेकोमा तोकिएको मिति भित्रमा आयोगका उपाध्यक्षले आयोगको मिति २०७८।२।२८मा भएको उक्त निर्णयबमोजिम ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेमा आजको मिति २१ दिन सम्म पेश गर्नुभएको छैन । बरु प्रधान मन्त्री र शिक्षा मन्त्री लाई धम्कि दिंदै हिंड्नु भएकोछ ।
४. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन,२०७५ को दफा २२ तथा दफा २४ बमोजिम आयोगको उपाध्यक्ष आयोगको गरिमाका लागि पनि उच्च नैतिकवान हुनुपर्ने हो । तर चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरिका काम कारवाही तथा आचरण प्रचलित कानून प्रतिकुल छन् । निजले पटक पटक प्रचलित कानून विपरितका काम कारवाही गरिरहनु भएको छ । प्रथमतः वहाँ चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष हुन समेत कानूनतः अयोग्य हुनुहुन्छ । निजको अयोग्यता कै विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन,२०७५ को दफा २४ (१)(क) बमोजिम ९ महिना १३ दिन अनुभव नपुगेको अवस्था छ । कथित अभियन्ता र कथित नागरिकहरु चहिं वाहाँलाई भगवान शिव जस्तो मानेर पुजा अर्चना गरेर वाहाँका गुनगान गाएर वाहाँको सुरक्षा मागेर हिंडीरहेका छन् ।
५. आयोगको कार्यकारी समितिले निरिक्षण तथा अनुगमन टोली गठन गरि विज्ञहरुलाई निरिक्षण तथा अनुगमनका लागि पठाउँदा निश्पक्ष तथा स्वक्षछविको आफ्नो कार्यमा कुनै पनि किसिमले स्वार्थ नवाझिने गरि पठाउनुपर्नेमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरिले म दुर्गा प्रसाद प्रसाईका विरुद्धमा श्री काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको सम्वत २०७६ सालको ०७६ ( ऋ४ ( ११२१ मुद्दामा आफूले साक्षी राखेका व्यक्ति डा.भोजराज अधिकारी, जो मिति २०७७।११।०४ मा काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भई मेरा विरुद्धमा वकपत्र समेत गरेका व्यक्ति निज डा. भोजराज अधिकारी समेत सामेलगरि स्पष्टतः स्वार्थ वाझिने गरि अनुगमन टोलीमा पठाएबाट निज उपाध्यक्ष गिरीले यस मेडिकल कलेज प्रति जघन्य अपराध गर्नु भएकोछ र अत्यन्त पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएकोछ । वहाँले उक्त संस्थाको संचालक म दुर्गा प्रसाईका विरुद्धमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरि पटक पटक झुठा र काल्पनिक मुद्दाहरु विभिन्न अड्डा अदालतमा दायर गरि आउनु भएको छ । निजले दायर गरेका सबै झुठा मुद्दाहरुमा मैले अड्डाहरुबाट सफाई पाएबाट निजका कार्यहरु वदनियतपूर्ण र गैर कानूनी छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
५. चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरिले यस वि एण्ड सी मेडिकल कलेज लाई सम्वन्धन दिनका लागि वहाँले मसँग २० करोड घुस मागेको र सो विषयमा मैले पत्रकार सम्मेलन गरी सो कुरा सार्वजनिक गरेको र मैले कानून बमोजिम अख्तियार दुरुयपोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेपछि निज म प्रति अत्यन्त पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ । मैले कानून विपरितको कार्य गर्न अस्विकार गरेकोले वहाँले चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भएको छैन । आयोगको मिति २०७८।२।२८ को निर्णय बमोजिम ७ दिन भित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेमा आज २१ दिन समय व्यतित हुदाँसम्म वहाँ आफ्नो कानूनि कर्तव्य पालना नगरि बस्नु भएको छ । म आज यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत मैले श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निज गिरीले बिर हस्पिटलमा रेक्टरको जिम्मेवारी सम्भाल्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन ९ध्ज्इ० बाट गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको लागि आएको करिब एकलाख अमेरिकी डलर आपैm विद्यार्थी बनेर घुम्न गएकाथिए । त्यस कारणले गरीब जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि हरेक साल आउने एक लाख अमेरिकी डलर आउन बन्द गरेको छ उक्त विषयमा रितपूर्वक दिएको उजुरीमा तत्काल अनुसन्धान शुरु गर्न पुनःआग्रह गर्दछु ।
६ चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०७८।२।२८मा भएको निर्णयको कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने वद्नियतले उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरिले तोकिएको समयसिमा भित्र प्रतिवेदन पेश नगर्ने नगराउने कार्य गरिरहनुभएको तथ्य स्पष्ट भएको छ । मिति २०७८।२।२८मा आयोगको बैठक भईरहेको अवस्थामा समेत निजले आयोगका सम्माननीय प्रधान मन्त्री तथा अध्यक्ष ज्यु र अन्य सदस्यज्यूहरुलाई यस संस्थाका हकमा निजले गलत र भ्रमपुर्ण तथ्य राखेको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक वि.एण्ड सी.मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटल र चिकित्सा शिक्षा आयोग समेत विपक्षी भएको ०७७ ( ध्इ( ०३२४ जनित उत्प्रेषण मुद्दामा सम्मानीत अदालतबाट मिति २०७७।०७।१८ मा जारी भई कायम रहेको अन्तरिम आदेश खारेज भएको र मनसायपत्र पनि रद्ध भएको वि एण्ड सि मेडिकल कलेज नेपालमा नभएकोे भनि मुलुकका सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेतलाई ढाट्ने कार्य निजले गर्नुभयो । वहाँले यति सम्म झुठ बोल्नु भयो की निजले विपक्षीहरुले नियुक्त गरेका कानून व्यवसायीहरु मध्ये बाट नारायण प्रसाद खनालका नामबाट पेशी स्थगित गर्न लगाई विभिन्न मिडिया प्रयोग गरि गराई दुर्गा प्रसाद प्रसाईका तर्फका कानून व्यवसायीले पेशी स्थगित गरेकोले अन्तरिम आदेश रद्ध भयो भनि भ्रम छर्न व्यापक मिडियावाजी गराउनुभयो । कथित नागरिक अगुवाहरुका नामबाट वक्तव्यवाजी गराउनुभयो ।
७. सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा माननीय शिक्षा मन्त्रीलाई अनावश्यक आरोप र आक्षेप लगाई आफु बालुवाटारमा ६ घण्टा सम्म वन्धक वनाइएको, जिउ ज्यान नै जोखिममा परेको, आफुलाई धाक धम्की दिएको , वल्ल तल्ल वाँचेर आएको, प्रधान मन्त्री र मन्त्रीहरु गुण्डा हुन र बालुवाटार भनेको अपराधीहरुको गिरोह बस्ने घर जस्तो आरोप लगाई मिडियावाजी गराई कथित नागरीक समाज हुँ भन्ने आफु काम नगर्ने अर्काको उछितो काड्ने जम्मा भट्टिमा बसि सिगरेट र रक्सि खाई पत्रपत्रिकामा यो र त्यो भनि नेगेटिभ मात्रै देख्ने र त्यहि कुरा मात्रै लेख्ने काम मात्रै गर्ने पूर्वलाई पश्मि देख्ने कथित नागरिक समाजका नाममा वक्तव्यवाजी समेत गराउनु भ्याउनु भयो । यसरी निजका काम कारवाही राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन,२०७५ अनुकुल छैनन् । निजले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन,२०७५ को कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्ने कार्य निरन्तर गरिरहनुभएको छ र निजलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा २२ को ४ अनुसार स्पष्टिकरण सोधी निज उपर कारवाहि अगाडि बढाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गर्दछु ।
अन्त्यमा, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले विदेशमा प्लस टु माथिका तथा मेडिकल अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरु वाहिर पठाउने कमिशनखोर र दलालहरुसँगको साठगाँठ तथा मिलेमतोमा नेपालको मेडिकल शिक्षा तथा विश्वविद्यालयहरु ध्वस्त र तहस नहस पारिहनुभएको छ यसको ज्वलन्त उदाहरण हालै एक सय सैत्तिस वटा नर्शिङ्ग कलेजहरु ल्गभग बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाछन् । लगभग एकहत्तर हजार स्टाफनर्श पढ्ने भाई वहिनी विद्यार्थीहरुको भविष्य माथि खेलवाड भएको उदाहरणलाई लिन सकिन्छ । निजको यस किसिमको कानून विपरितको हर्कतमा पर्दा पछाडि बसी विदेशी दलालहरुबाट पालित,पोषित तथा संम्रक्षित केही व्यक्तिहरु कहिले नागरिक समाज त कहिले माहान अभियान्ता आदीको वहानामा देशको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा ध्वस्त पार्ने, नेपाली विद्यार्थी र नेपाली विरामी विदेश निर्यात गर्ने र कमिशनले गुजारा गर्ने पेशा चलाइराख्न लागि परेको तथ्य स्पष्ट हुदै आएको छ । प्रत्येक वर्ष जब जब नेपालमा एमविविएसमा नयाँ भर्नाको समय शुरुहुन्छ यी निर्यातवाला तथाकथित अभियान्ता समूहको धाक धम्की, आन्दोलन, अनसन शूरु हुन्छ, सबै अस्त व्यस्त हुन्छ र सम्पूर्ण विद्यार्थी विदेशिएपछि आन्दोलन वर्षात,बाढी पहिरो, दशै तिहार आयो भनि वहाना देखाएर स्थगित हुन्छ । विगत १० वर्षदेखि नेपालमा यहि क्रम चलिरहेको छ ।
हामीलाई मात्र हैन सबै नेपालीलाई थाहा भईसकेकोछ अब नेपालमा एमविविएसमा नयाँ भर्नाको समय शुरुहुदैछ अब फेरि यिनीहरुको अनसन र धम्की शूरु हुन थालिसकेको छ । नेपाली विद्यार्थीको व्यापार शूरु हुन्छ यता विद्यार्थीहरुको निर्यात सकिन्छ उता फेरी दशै तिहार आउँछ आन्दोलन बन्द हुन्छ आखिर यो क्रम कहिले सम्म ? नेपाली नागरिकहरु यो प्रश्न गर्ने वेला भएको छ । हाम्रो देशमा कहिले युनिर्भसिटीहरु बनाउने ? कहिले प्लस टु माथिका विद्यार्थीहरुले विदेशीनु नपर्ने ? हाम्रो देशको पैसा कहिले देखी हामिले हाम्रै देशमा राख्ने ?
यस संस्थाले सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरेको, विश्वविद्यालयले सम्वन्धनको सहमति प्रदान गरि सिट संख्या निर्धारणको अनुरोध गरेको, सम्वन्धनको सिफारिस शुल्क समेत बुझाईसकेको अवस्थामा समेत विभिन्न वाहानावाजी गरि आलटाल गर्ने, झुक्याउने, धम्की दिने र काम पन्छाउने परिपाटी पटक पटक भईरहेको छ, अनन्त समय सम्म यस्तो व्यवहार राज्यका तर्फबाट हुनुभनेको नागरिक माथि घोर अन्याय हो । अतः यस मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिन, वा सरकार आफैले संचालन गर्न वा सधैका लागि वन्द गर्ने विषयमा अविलम्व स्पष्ट र ठोस निर्णय लिनहुन नेपाल सरकार खासगरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गर्दछौं । नेपाली नागरिकहरुको खुन पसिना सिंचित मेची अंचलवासीको यो धरोहर संस्थालाई देशको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा ध्वस्त र तहस नहस पारी नेपाली विद्यार्थी र नेपाली विरामी विदेश निर्यात गरिहने तथा कमिशनले गुजारा गर्ने पुस्तैनी पेशा निरन्तर चलाइराख्न आदत परेका र विदेशी दलालहरुले चलाएका कथित अभियन्ता र कथित नागरिक समाज र दलालहरुबाट यो देशलाई सुरक्षित राख्न समेत म तथा मेची अंचलवासिको तर्पmबाट नेपाल सरकार तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु समक्ष पुनः अनुरोध गर्दछु ।
दुर्गा प्रसाद प्रसाई
कार्यकारी निर्देशक
प्रदेश नं. १, मेची अंचल
मितिः २०७८।३।१९
