काठमाडौं, असार २० । कुनै पनि नागरिकले कोभिड–१९ का सम्बन्धमा वा दैवी प्रकोपको अवस्थामा भएका कार्यहरूको विवरण मागेमा मागबमोजिम सूचना उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू डा। आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले कोभिड–१९ र दैवी प्रकोपको सम्बन्धमा भएका कार्यहरूको विवरण माग्न आएमा नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको हो ।
कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि भनिएको खर्च अपारदर्शी भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मालगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदमा कोभिड–१९ मा भएका खर्च सरकारले लुकाएको र त्यसको हिसाबकिताब माग्दा पनि सरकारले नदिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सार्वजनिक गर्नको लागि आदेश दिन माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले उक्त आदेश एक वर्षअघि दिएको भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ गत शुक्रबार मात्र बाहिर आएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा महामारी वा कुनै दैवी प्रकोप परेको अवस्थामा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी तीनै तहको सरकारको भएको उल्लेख गरिएको छ । आवश्यक परेमा कानुनमा नै संशोधन गर्न पनि आदेशमा जनाइएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘महामारी वा कुनै दैवी प्रकोप परेको अवस्थामा नागरिकले असल शासन र सरकारी निकायको उत्तरदायित्वका लागि खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुँदा एकीकृतरूपमा सूचना सङ्कलन गर्ने र सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गरी कोही व्यक्तिले सूचना माग्न आएमा कानुनबमोजिम प्रक्रिया पुर्याई सूचना दिने व्यवस्था गर्नू गराउनू र सो निम्ति आवश्यक भए कानुनमा समेत संशोधन गर्नू ।’
संक्रामक रोगको महामारी वा कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा विपद् परेको अवस्था वा त्यस्तै प्रकृतिको जटिलता भएको अवस्थामा विस्तृत, वस्तुनिष्ट र यथार्थपरक सूचनाद्वारा नै विपत्तिसँग जुध्न सकिने पनि आदेशमा उल्लेख छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
