काठमाडौं, २१ असार । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दायर रिटमाथि बहस सकिएपछि कुनैपनि बेला फैसला आउने भएको छ । आज भोलि नै फैसला आउन सक्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतमा सबैको चासो छ ।
देशको राजनीतिलाई दुरगामी असर पार्न सक्ने फैसला कस्तो आउला ? सबैमा जिज्ञासा छ ।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशरु दिपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरी खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउँदैछ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायधीश जबराले कुनैपनि बेला फैसला आउनसक्ने संकेत गरिसकेका छन् ।
फैसला संसद विघटनको विपक्षमा आउने अनुमानहरु गरिएका छन् । संसद पुनःस्थापनाको फैसला भएको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीलाई पुनः प्रतिनिधि सभामा बहुमत सिद्ध गर्न आदेश दिने या शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिने मध्ये के हुने हो चासोको विषय बनेको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आव्हान गर्दा देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर लगेका थिए । ओलीले एमालेका अध्यक्षका रुपमा आफूसहित जसपाको अध्यक्षका रुपमा महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षर लगेका थिए । उनले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ गरी १५३ सांसद साथमा रहेको दाबी गरेका थिए । दलीय हिसाबले जानुपर्ने ओलीको जिकिर थियो ।
देउवाले एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षधर २६ र जसपाका १३ सांसदको हस्ताक्षर लगेका थिए । तर, दुवै पार्टी नभई व्यक्तिगत रुपमा हस्ताक्षर गएको जिकिर ओली पक्षको छ ।
अदालतले सिधै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिन सक्ने सम्भावना फितलो छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला भएमा धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिएका छैनन् । उनले विश्वासको मत लिएर जानुपर्ने या राजीनामा दिएर पुनः धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रियामा जानुपर्ने फैसला आउनसक्ने सम्भावना पनि छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा फैसला आएमा ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा देश जानसक्छ । तर, अर्को सम्भावना भनेको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम ओली र देउवाको प्रधानमन्त्रीको दाबी नपुगेको विषय राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा भ्याकुम पनि छ । प्रधानमन्त्रीको दाबी दुवैको नपुगेको अवस्थामा किन एउटालाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिएको ? प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा कुनैपनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री नरहेको आदेश नआउला भन्न सकिदैन ।
