काठमाडौं, असार २२ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको नेपाल राष्ट्र बैंकमा राष्ट्रिय सहकारी बोर्डले आफ्नो १५ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । विशेषगरी सहकारीलाई पनि सबै प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा सहभागी गर्नुपर्ने, सबै प्रकारका डिजिटाइजेशनको बाटो खोलिदिनुपर्ने लगायत सुझाव महासंघले दिएको छ ।
कोभिडका कारण प्रभावित क्षेत्रहरूमा प्रवाह गरिने पुनर्कर्जा, कृषि उत्पादन एवं प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा सहकारीमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो र परियोजना धितो राखेर स्टार्टअप फण्ड, ल्यापटप खरीद लगायत कामका लागि युवा, विद्यार्थी र विपन्न वर्ग लक्षित सहुलियत कर्जा लगानीमा वाणिज्य बैंकहरूले प्राप्त गर्ने सुविधा सहकारीले पनि पाउने व्यवस्था व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ । यसै क्रममा बैंक तथा वित्तीय सहकारी संस्थाले अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जा तथा कृषि कर्जा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत सहकारी क्षेत्रबाट परिचालन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । कोभिडका कारण व्यवसाय प्रभावित हुँदा भुक्तानीमा कठिनाइ भएकाले कर्जा भुक्तानी अवधि थप्न र कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको महासंघले बताएको छ ।
यसैगरी कृषि तथा पशु बीमा प्रिमियम संकलन र क्षतिपूर्ति वितरणमा स्थानीय वित्तीय सहकारी संस्थाको परिचालन गर्नुपर्ने समेत औंल्याइएको छ । सहकारी क्षेत्रको कर्जा व्यवस्थित गर्न सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुल न्यायाधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने समेत सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।
वित्तीय सहकारी संस्थामा सञ्चालित खातामा भुक्तानी भएको विप्रेषण कारोबारमा बैंक सरहको सुविधा प्रदान गर्न समेत महासंघले माग गरेको छ । सहकारी संघसंस्थाले प्रदान गरेका वित्तीय सेवालाई औपचारिक वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत गणना हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाइएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
