काठमाडौं, असार २२ । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीको क्रममा रोजगारी गुमाएकालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ सुरु गर्न खोजिएको पुनर्एकीकरण योजना अलमलमा परेको छ।
सरोकारवाला निकायले व्यापक रूपमा आवाज उठाएपछि पाँच महिना पहिले वैदेशिक रोजगार बोर्डले पुनर्एकीकरणका लागि पहल थालेको थियो। तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कोरोना महामारीमा रोजगारी गुमाउनेप्रति संवेदनशील हुन नसक्दा पुनर्एकीकरण योजना अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरिएको छ।
पहिलो लहरको कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई लक्ष्य गरी पुनर्एकीकरण योजना बनाउन पहल गरिएको थियो। दोस्रो लहरको महामारी नियन्त्रणउन्मुख हुँदा पुनर्एकीकरण योजना अघि बढ्न नसकेपछि अब बन्ने त्यस्ता योजनाको के अर्थ भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ। बोर्डले पुनर्एकीकरण सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाएको थियो। उक्त निर्देशिका तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा गरिएको बेला अनावश्यक अलमल गरेको भन्दै सर्वसाधारणले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सात महिनाअघि रोजगारी गुमेका कारण दुबईबाट फर्केका धादिङका राजन बुर्लाकोटीले पुनर्एकीकरण योजना पर्खंदा पर्खंदा हैरान भइसकेको बताए।
‘सरकारले महामारीका कारण समस्यामा परेका अधिकांश उद्योग, व्यवसायलाई सहयोग गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा परेकालाई कुनै सहयोग नगर्दा दुःख लागेको छ।’ रोजगारी गुमाएर फर्कंदा समेत सरकारले निकै महँगो हवाई भाडा तोकेको बताउने बुर्लाकोटीले श्रमिकका आफन्त पहुँचवाला निकायमा नहुँदा हेपाहा व्यवहार भइरहेको गुनासो गरे।
पुनर्एकीकरण निर्देशिका बन्ने तयारी हुँदै गर्दा मन्त्रालयबाट भने तीनजना मन्त्री बाहिरिएका छन्। रामेश्वरराय यादव श्रममन्त्री हुँदा स्वीकृतिका लागि पुनर्एकीकरण मस्यौदा मन्त्रालयमा पुगेको थियो। त्यसपछि श्रममन्त्री बनेका गौरीशंकर चौधरी र विमल श्रीवास्तव पनि बाहिरिइसकेका छन्। कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेको ठूलो संख्याका युवा बेरोजगार हुने ठानेर निर्देशिकाको आवश्यकता ठानिएको थियो।
बोर्डका निर्देशक दीनबन्धु सुवेदीले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कनेलाई समेट्न बृहत् योजना आवश्यक पर्ने ठानेर निर्देशिका आवश्यक परेको बताए। निर्देशिकाले अन्तिम रूप लिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने कर्मचारीको भनाइ छ। नागरिक दैनिकबाट
