काठमाडौं, असार २४ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकमा ८८ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । संघले विकास बैंकका लागि हकप्रद शेयर जारी गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन, क्रेडिट कार्ड र स्थानीय प्रतीतपत्र जारी गर्न उपयुक्त हुने लगायत सुझाव पेश गरेको हो ।
विकास बैंकहरूको संख्या नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन चाहेको अवस्थामा आइसकेकाले मर्जर वा प्राप्तिको माध्यमबाट थप पूँजी जुटाउने अवस्था लगभग नरहेको भन्दै संघले हकप्रद शेयर जारी गर्न उपयुक्त हुने ठानेको छ । संघका अनुसार बोनस शेयर वा सञ्चित मुनाफाले मात्र व्यवसाय विस्तारलाई पर्याप्त नभएकाले हकप्रदमार्फत चुक्तापूँजी वृद्धि गर्दा विकास बैंकहरू थप सबल भई बैंकिङ प्रणालीलाई नै सबल गराउन सहयोग पुग्ने देखिएको छ । यसै क्रममा ९० विकास बैंक घटेर १८ मा आइसकेकाले अब मर्जर तथा प्राप्तिमा जानुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको औंल्याइएको छ ।
विकास बैंकले क्रेडिट कार्ड जारी गर्न पाए शुल्क आम्दानीको दायरा फराकिलो बनाउन सहयोग पुग्ने संघले बताएको छ । यो व्यवस्था नहुँदा आफ्ना ग्राहकलाई केही सेवा दिन नसक्दा सम्पूर्ण व्यवसाय लिएर वाणिज्य बैंक गएकाले यसलाई रोक्न पनि जरुरी भएको औंल्याइएको छ । यस्तै, संघले धितोपत्र कारोबारका लागि विकास बैंकहरूलाई पनि ब्रोकर इजाजतपत्र प्रदान गर्न सुझाव पेश गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकमार्फत निर्देशित लगानीमा प्रोत्साहनको व्यवस्था, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी गर्न नसके बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जरीवाना लगाउने गरिएको तर, कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको भन्दा पनि बढी लगानी गरेमा प्रोत्साहनको व्यवस्था नभएकाले गर्नेलाई छूट जस्ता प्रोत्साहन दिन संघले सुझाएको छ ।
यस्तै, कोभिड–१९ संक्रमणका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसाय परिचालन गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात सीसीडीको सीमा कोभिड–१९ को प्रभाव नसकिँदासम्मका लागि ८५ प्रतिशत नै कायम गरिनु उपयुक्त रहेको बताएको छ ।
इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र नगदमा असुल भएको ब्याज रकम नियामकीय कोषमा सार्नु नपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो अवधि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि ९० दिन कायम गर्ने व्यवस्था गर्न समेत संघले सुझाव दिएको छ । २०७७ चैत मसान्तमा नियमित र असल वर्गमा रहेका कर्जालाई कोभिड–१९ को प्रभावको कारणले कमसल कर्जामा वर्गीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त ठानेको छ ।
कोभिड नियन्त्रण गर्न गरिएको निषेधाज्ञाका कारण पर्यटन तथा यातायात क्षेत्र, अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता नभएका साना तथा मझौला व्यवसाय, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएकाले उचित सम्बोधन गर्न जरुरी भएको संघको ठहर छ । यसबीच कोभिड–१९ को दोस्रो लहर शुरू हुनुअगावै ९चैत मसान्त भन्दाअघि० भाखा नाघी अनियमित रहेका कर्जाको हकमा असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
