काठमाडौं, २४ असार । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा फैसला गर्दैछ । फैसला कस्तो आउने हो अनेकन अनुमानहरु भइरहेका छन् । तर, अदालतको फैसला नआउँदै संसदीय अंकगणितको खेलहरु सुरु हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कुनै हालतमा माधव नेपाल पक्षीय २३ विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन सक्रिय भएका छन् । त्यसका लागि उनले माधव नेपाललाई सहमतिमा ल्याउन अनेकन प्रयास गरिरहेका छन् ।
संसद नै विघटनको सिफारिश गरेका ओलीले किन बिघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई पक्षमा ल्याउन पहल गरे ? चासो बनेको हो । उनले २३ जनाको हस्ताक्षर फिर्ता गरेर दुईवटा सम्भावनामा फाइदा लिन खोजेका छन् ।
हस्ताक्षर फिर्ता गराएर सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश जारी गर्न परेको रिटमाथि हुनलागेको फैसलालाई प्रभावित बनाउन खोजेका छन् । हस्ताक्षर फिर्ता भएलगत्तै देउवाको पक्षमा बहुमत छैन भन्ने देखिन्छ । त्यसले विघटनको पक्षमा फैसला हुने वातावरण बन्न सक्छ ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भइहाले फेरि संसदको अंकगणित सुरु हुन्छ । त्यतिबेला २३ सांसद ओलीको पक्षमा नआएमा उनीबाहेक प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्छ । विघटित प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका १२१ सांसद रहेकामा २३ जना नेपाल पक्षमा गएमा ९८ जना ओली पक्षमा रहन्छन् ।
हाल विघटित प्रतिनिधि सभाको २६७ सांसद रहेकोमा ओलीलाई बहुमतका लागि जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षधरको साथले मात्र पुग्दैन । बरु उनीविरोधी गठबन्धनले संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न सक्छ ।
ओली पक्षले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएर माधव नेपाल विपक्षी गठबन्धनमै रहेमा सकभर फर्काउने नसके प्रत्यक्ष निर्वाचितमध्ये सकेजति सांसदलाई तान्ने रणनीति बनाएको छ । सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्ट त्यस्तो अवस्थामा ओलीकै साथमा जाने देखिएको छ । भीम रावललाई पनि ओलीले मनाउन खोजिरहेका छन् ।
२३ मध्ये १५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद हुन् । उनीहरु मध्ये १५ प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई कारबाही गरेर सांसद पद रिक्त गरिदिने, ८ समानुपातिकलाई हटाएर आफूपक्षीय ल्याएर १२१ मध्येबाट १०६ बनाएर जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई साथमा लिएर फेरि बहुमतको सरकार बनाउनले रणनीति समेत तयार भएको बुझिएको छ ।
एमालेबाट १५ सांसदमाथि कारबाही भएमा प्रतिनिधि सभामा २५२ सांसद रहन्छन् । त्यतिबेला बहुमतका लागि १२७ आवश्यक पर्छ । ओलीले एमालेबाट १०६ बनाउन सके जसपासहित साना दलबाट २१ को साथ लिएर बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीति बनाएको चर्चा माधव नेपाल पक्षमा चलेको छ । १५ मध्ये ५ लाई तान्न सकिए बहुमतका लागि अन्य दलबाट २१ भन्दा कम भए पुग्ने गरी तयारी भइरहेको भन्दै नेपाल समूह सतर्क भएको छ ।
