दाङ, असार २५ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा प्रदेश सरकारको सक्रियता बढ्न थालेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यान्वायन खोलेर स्थायी राजधानीमा गुरुयोजना निर्माणका काम थालेको प्रदेश सरकारले एउटा मन्त्रालय पनि ल्याएपछि गतिविधि बढ्न थालेको हो ।
भौतिक संरचना कम भएको ठाउँमा राजधानी तोकिएकाले प्रदेशसभा र प्रदेशसभाका निकायहरू तत्काल सार्न समस्या भइरहेको थियो । राजधानी घोषणाको नौ महिनापछि ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय मंगलबारदेखि औपचारिकरूपमा काम थालेको छ । योसँगै प्रदेश राजधानी कार्यान्वायन विधिवतरूपमा शुरू भएको ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री हरिप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।
गत वर्ष असोज २० गते प्रदेशबाट प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) तोकिएको थियो । नाम तत्काल कार्यान्वयनमा आए पनि राजधानी कार्यान्वायनमा भने ढिलाइ भइरहेको थियो ।
आगामी हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेशसभाको हल निर्माण पनि धमाधम भइरहेको छ । यसअघि नै प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले कार्यान्वयन खोलेर देउखुरीबाटै काम गरिरहेको छ भने संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जमिन तथा भवन पनि प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गरेर प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनको काम अघि बढिसकेको छ ।
राजधानी क्षेत्रको जग्गामा अस्वाभाविक कारोबार नहोस् भनेर प्रदेश सरकारले जग्गा किन–बेच रोक्का गरेर खुला गरिसकेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट