काठमाडौं, २५ असार । नेकपा माओवादी केन्द्र खारेजीको निवेदन निर्वाचन आयोगमा परेको छ । ९ वर्ष देखि महाधिवेशन नगरिएको र पदाधिकारीको चुनाव नभएको भन्दै आयोगमा खारेजीको निवेदन परेको हो । निवेदन दिनेमा पूर्वमाओवादी नेताहरु छन् जसले जनयुद्धमा समेत सहभागिता जनाएका थिए ।
निवेदन दिनेमा पूर्वमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी पनि छन् । उनले छापामार र भूमिगत शैलीमा माओवादी पार्टी चलेको आरोप लगाएका छन् । संविधानमा साँढे ५ वर्षभित्र पदाधिकारीको चुनाव हुनुपर्ने विषय उल्लेख गर्दै माओवादी पार्टी खारेज गर्नुपर्ने भनेका छन् ।
संविधानलाई टेकेर निर्णय लिने हो भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रायोजनका लागि माओवादी पार्टी दर्ता गर्न मिल्दैन । यही बुझेर पूर्वमाओवादी निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् । रायमाझीसहित आयोग पुगेका नेताहरुमा माओवादीबाट निर्वाचित भई एमालेमा पुगेपछि सांसद पदबाट मुक्त गरिएकाहरु छन् ।
संविधानमा प्रत्येक ५ वर्षमा एक पटक दलको प्रत्येक तहका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । विशेष परिस्थितिमा ६ महिनाका लागि सार्न सकिन्छ । यसको मतलब साँढे ५ वर्षभित्र पदाधिकारीहरुको निर्वाचन गरी विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । तर, माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीहरुको निर्वाचन नभएको ९ वर्ष भइसकेको छ ।
संविधान बमोजिम साँढे ५ वर्षभित्र पदाधिकारी निर्वाचित भएको विवरण बुझाउन नसकेमा दल दर्ता कायम हुनसक्दैन ।
२०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादीबीच एकता भई नेकपा गठन भएको थियो । तर, दुई पार्टीबीचको विवादले नयाँ घटना विकास भयो । सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतियो । उनीहरु साविककै दलमा परिणत भए । त्यस आधारमा माओवादीमा पदाधिकारीको निर्वाचन नभएको ९ वर्ष पुगेको हो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १३ मा कुनै दलले ऐन वा अन्य संघीय कानून बमोजिमा निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अन्य विवरण वा प्रतिवेदन नबुझाएमा वा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम दल दर्ता हुन पूरा गर्नुपर्ने शर्त पूरा नगरेमा त्यस्तो दलको दर्ता कायम नरहने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ बमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन दिंदा राजनीतिक दलले पूरा गर्नुपर्ने शर्तमा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलको संघीय र प्रदेश तहको प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनपर्छ भनिएको छ । तर, विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ ।
निर्वाचन प्रायोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने धारा २६९ बमोजिम दर्ता भएको प्रत्येक राजनीतिक दलले संघीय कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रायोजनका लागि दल दर्ताको मिति समेत तोकिसकेको छ । अब यो ऐन बमोजिम एमाले र माओवादी केन्द्र दल दर्ता गर्न गएमा विवरण पूरा हुन सक्दैन । जसका कारण माओवादी पार्टीको नाममा चुनावमा जान नसक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ ।
