जनकपुरधाम, असार २७ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनासाथ ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता’को वाचा गरेका थिए। आफू नेतृत्वको सरकार पाँच स (शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ र सुशासन)लाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन हुने उनको भनाइ थियो। तर, मुख्यमन्त्री राउतको उक्त वाचा भाषणमै सीमित देखिएको छ।
प्रदेश २ का स्थानीय तह भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा मुछिए पनि नियामक निकायबाट कुनै अनुगमन हुन सकेको छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधिले विकास बजेटमा चरम भ्रष्टाचार गर्दै आएका थुप्रै उदाहरण सार्वजनिक भएका छन्।
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष मनोज चौधरीले असार २१ गते इन्जिनियर फिरोज आलमलाई हातपात गरे। वडाध्यक्ष चौधरीले कामै नभएको शीर्षकमा रकम भुक्तानीका लागि कागजात बनाइदिन ‘दबाब दिँदै आएका’ थिए। तर, इन्जिनियरले नमानेपछि चौधरीले आवेशमा आई कुटपिट गरेको जनाइएको छ। तर, गैरकानुनी कामका लागि दबाब दिने वडाध्यक्षमाथि कुनै कारबाही भएको छैन।
धनुषाको औरही गाउँपालिकाले एउटै बोलपत्रलाई तीनपटक संशोधन गर्यो। औरही गाउँपालिका–२ देउरी परवाहास्थित १५ शय्याको प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि २०७७ पुस २९ गते पहिलो पटक बोलपत्र सूचना प्रकाशन गरिएको थियो।
त्यसपछि ११ वटा निर्माण कम्पनीले आवेदन पेस गरे। तर, अन्तिम समयमा गाउँपालिका कार्यालयले टेन्डर रद्द गर्यो। वैशाख १७ गते दोस्रो पटक टेन्डरको सूचना प्रकाशन गरियो। त्यसपटक पनि ११ वटा कम्पनीले रीतपूर्वकको बोलपत्र भरे। तर, फेरि टेन्डर खुल्नुभन्दा अगावै अर्को सूचना प्रकाशन गरियो।
चाहेकै ठेकेदार र चाहेजति कमिसनको कुरा नमिलेपछि पटक–पटक बोलपत्र परिवर्तन गरिएको आरोप निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाए। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी र महासंघ धनुषाका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीले गाउँपालिकाले कानुनको धज्जी उडाउँदै बोलपत्र आह्वानमा गडबडी गरेको आरोपसहित कानुनी उपचारका लागि सुझाव दिई विज्ञप्ति निकाले। तर, नियमविपरीत बोलपत्र आह्वान गरी काम गराइयो।
महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेटमा व्यापक अनियमितता गरेको विषय सामाजिक सञ्जालमार्फत खुलासा भयो। अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना गाउँपालिकाले ८२ लाख ९२ हजारको सवारी साधन खरिद गर्यो। सिलबन्दी दरभाउपत्र र बोलपत्रका माध्यमबाट कुनै पनि सामान खरिद गर्नुपर्ने भए पनि आर्थिक कार्यविधि नियमावली मिच्दै गाउँपालिकाले सोझै १ करोड ६५ लाख ६९ हजारको सामान खरिद गरेको बिल नै सार्वजनिक भयो।
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ७ को उपनियम ८ मा १५ किलोमिटरभित्र कार्यालय वा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा स्थायी बसोबास भएको पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण वा काजमा रहँदा दैनिक भत्ता वा होटलवास खर्च नपाउने व्यवस्था छ। तर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूले अनुगमन भत्ताको नाममा लाखौं रकम बुझेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
