काठमाडौं, २८ असार । सर्वोच्च अदालतको आदेशले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । सम्भवतः देउवालाई भण्डारीले भोलि नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना छ ।
अदालतको आदेश अनुसार देउवा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम देउवा बहुमत सांसदको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री बन्न लागेका हुन् ।
देउवा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेपछि सोही धाराको उपधारा ६ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । उनले साउनमा नै विश्वासको मत लिनेछन् ।
देउवालाई राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको समर्थन प्रस्तावमा १४९ सांसदको हस्ताक्षर थियो । जसमध्ये नेपाली काँग्रेसको ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, जनता समाजवादी पार्टीको १३ र नेकपा एमालेको माधव नेपाल खेमाको २६ सांसद थिए । पछिल्लोपटक एमालेका ३ सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सशरीर रिट दर्तामा १४६ सांसदमात्र पुगेका थिए । एमालेका ३ सांसद घटेका थिए ।
प्रतिनिधि सभामा कुल सांसद संख्या २६७ रहेकोमा बहुमत सिद्ध गर्न १३४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । देउवासँग १४६ सांसदको साथ छ । उनलाई बहुमत प्राप्तबाट असफल बनाउन अहिलेको हिसाबले १३ सांसद संख्या घट्नुपर्छ ।
नेकपा एमालेको माधव नेपाल खेमाबाट भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्टलगायत सांसद संख्या घट्ने सम्भावना छ । उनीहरु सबै प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद हुन् । प्रत्यक्षतर्फ थप ४ या ५ सांसद तान्न सकेमा ओली देउवालाई बहुमत पुग्न दिनबाट रोक्न सफल हुन सक्छन् ।
एमालेमा माधव नेपाल खेमाबाट ८ समानुपातिकतर्फका सांसद छन् । उनीहरुमाथि कारबाही गरेर सुचीमा तल रहेकालाई नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । तर, त्यसमा पनि अदालती जटिलता आउन सक्छ ।
एमालेबाट २३ बाट १४ लाई तान्न सकेमा जसपाबाट चुनौती थपिन सक्छ । जसपाका ३२ मध्ये १३ ले मात्र देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अब थप सांसदहरु उपेन्द्र यादव समूहमा तानिने सम्भावना रहन सक्छ । अब सांसद तानातानको अवस्था देखिन थालेको छ । देउवालाई कुनै हालतमा बहुमत पुग्न नदिएर देशलाई चुनावमा लाने ओलीको रणनीति निश्चित रुपमा देखिनसक्छ ।
