काठमाडौं, असार ३० । चलिरहेको संसद्लाई विघटन गरेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि ल्याएको बजेटमाथि समेत सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ ।
बजेट आएको झन्डै डेढ महीनापछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने फैसला सुनाउँदै अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको हो ।
फैसलामा बजेट पेश गर्नुपर्ने मितिभन्दा हप्ता दिन अगाडि हठात् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानको कुरालाई कानूनी स्वरूप दिइनु र काम चलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा कार्यक्रम तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उद्घोष गर्नु वाञ्छित नहुने स्पष्ट पारिएको छ ।
सर्वोच्चले संसदीय अनुमोदनविना अध्यादेश जारी गरेर सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन गर्ने र करको दरमा परिवर्तन गर्ने तथा सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने गरी ऋण लिने अवाञ्छनीय र असंसदीय परम्परा विकसित गर्ने बताएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
