काठमाडौँ, २ साउन: एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, “अदालतका निर्णयका कतिपय पक्ष त्रुटिपूर्ण छन्, त्यसप्रति सहमत छैनौँ, संसद् र जनताले बनाएको होइन, अदालतको आदेशबाट बनेको सरकार छ, तर सहमति नभए पनि एमाले अदालतको आदेशलाई पालना गर्छ, त्यो शुरु गरिसकेका छौ, प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गछौँँ ।”
विसं २०७४ को निर्वाचनमा बहुमतप्राप्त गरी करिब साढे तीन वर्ष सरकार चलाएको नेकपा विभाजनपछिको घटनाक्रमले एमालेलाई यस अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पु¥याएको छ । निर्वाचनमा प्राप्त सिट सङ्ख्याको हिसाबले तुलनात्मकरूपमा थोरै सांसद रहेको नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा यसपटक पुनः सत्तापक्षको कुर्सीमा देखिँदैछ ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछिका संसद्मा बलियो र सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको अभ्यास गरेको अनुभवका आधारमा पछिल्ला घटना क्रम र आगामी राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने ढङ्गबाट एमाले प्रखररूपमा प्रस्तुत हुने आकलन गरिएको छ । एमालेभित्रको घर झगडाबाट उत्पन्न परिस्थितिकै कारण हालको अवस्था उत्पन्न भएको आरोप उसमाथि छ ।
पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेता नेम्वाङले अदालतको निर्णयबारे टिप्पणी गरिरहँदा त्यसले कतिपय चुनौती र अप्ठ्यारो निम्त्याएकाले नै गम्भीरतापूर्वक त्यो कुरा उठाइएको हो । संसदीय अभ्यास, मूल्य, मान्यता र प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलगायतका क्षेत्रमा धेरै अन्योल र अप्ठेरा परिस्थिति गराएको छ । यसले अघि बढ्ने क्रममा अप्ठ्यारो तुल्याउँछ ।
पार्टीको टिकटमा निर्वाचित सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने परिस्थितिले ती सांसद सत्ता वा प्रतिपक्ष दुवैतिर रहन र बस्न सक्छन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको जनाउँदै एमाले त्यो विषयलाई साह्रै गम्भीरतापूर्वक उठाउने र सहमति नभए पनि सर्वाेच्चको आदेशलाई भने पालना गर्ने धारणा स्पष्ट गरिसकेको छ ।
अदालतले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको सरकार रहेको, सदनको विश्वासप्राप्त नगरिसकेको र आफ्नो सिट सङ्ख्याका आधारमा कमजोर रहेकाले हाल देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ला भन्ने प्रश्न चुनौतीपूर्ण रहेको जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भनेको छ, “हामी प्रतिपक्षको नाताले साह्रै जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्छाँै ।”
प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले १२१, नेपाली कांग्रेस ६३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४९ र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ३४ सिट छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक तथा स्वतन्त्र सांसदका रूपमा छक्कबहादुर लामा प्रतिनिधिसभामा छन्।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सदनमा सरकारको परिपक्वता मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नै नपाइरहेको बेला जनसरोकारकै विषय पनि उठाइरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको टिप्पणी गरे। जनताको सार्वभौम सम्पन्न थलो प्रतिनिधिसभामा मुलुक र जनताका सवालमा निकै महत्वपूर्ण मानिएका ३७ र राष्ट्रियसभामा १९ विधेयक विभिन्न चरणमा रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष असार १८ गते स्थगित भएको सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) एक वर्षपछि संयुक्तरूपमा आह्वान भएको छ । यसबीचमा दुईपटक भङ्ग गरिएकामा दुवैपटक अदालतको बलमा प्रतिनिधिसभा स्थापित भएको छ ।
उनले भने, “जबसम्म सरकार परिपक्क हुँदैन, त्यसबेलासम्म उसले काम गरेन भनी मत जाहेर गर्नु अपरिपक्वता हुन्छ, अलिकति पर्खेर हेर्नैपर्छ, जनप्रतिनिधि थलो भएकाले जनताका आवाज, दुःख र पीडा उठाउने, आवश्यक विधेयक अनुमोदन गर्ने र सरकार बनाउनेजस्ता महत्वपूर्ण कार्य सदनको हो ।”
सङ्घीयता कार्यान्वयनका मामिलामा अत्यन्तै महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने सङ्घीय निजामती विधेयक र नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी यस अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने सरकारलाई ठूलो दायित्व छ । नेकपा (माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेल पाँच वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई गलत मनसायले दुईपटक विघटन गर्ने प्रयत्न भएकामा सम्मानित अदालत र न्यायमूर्तिका कारणले स्थापना भएकाले जनप्रतिनिधि संस्थाले स्वभाविकरूपले राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले भने, “नयाँ बनेको सरकारले राम्रो गृहकार्य गर्नुपर्छ, एजेण्डा पहिलेकै भएकाले सभालाई आवश्यक विजनेशको कार्यसूची दिनुपर्छ, बर्खे अधिवेशन भएकाले बजेट नै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।”-रासस/File Photo
