काठमाडौं, साउन ५ । लुम्बिनी विकास कोषले प्रकाशित गरेको साढे तीन अर्ब रूपैयाँको ठेक्कामा उत्पन्न विवादलाई सर्वोच्च अदालतले निरूपण गरेको छ। कोषले गत जेठ १० मा लुम्बिनी गुरुयोजना अन्तर्गत सडक, ढल, बिजुलीलगायत विभिन्न निर्माण कार्य गर्न चारवटा प्याकेज तयार गरी बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो।
यसमा अनुभवको प्रावधान समावेश गर्दा चारजना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने सर्त राखेर चलखेल गर्न खोजिएको भन्दै केही व्यवसायीले विरोध गरेपछि बोलपत्र विवादमा आएको थियो। उनीहरू यसलाई लिएर सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए।
सर्वोच्चले यो बोलपत्रमा कुनै विवाद नदेखिएको भन्दै आइतबार निर्माणको काम अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो । यसअघि सर्वोच्चले यही मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएर तत्काललाई काम अगाडि नबढाउन भनेको थियो। उसले थप छलफलका लागि भन्दै दुवै पक्षलाई आइतबार बोलाएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश नकुल सुवेदीको इजलासमा आइतबार भएको बहसपछि सर्वोच्चले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै बोलपत्र प्रकाशित गरिएको भन्दै काम अघि बढाउने फैसला गरेको हो।
निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले यो ठेक्कामा मिलेमतोमा गरिएको भन्दै असार २४ मा सर्वोच्चमा बदर गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसमा सर्वोच्चले तत्काल काम कारवाही अगाडि नबढाउनू भन्दै कोषका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। नागरिक दैनिकबाट
