काठमाडौं, साउन ६ । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सनसम्बन्धी मुद्दामा दुईथरि राय आएपछि सुनुवाइका लागि पूर्ण (तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासमा पठाउन मंगलबार आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएको हो।
न्यायाधीश राउतले कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गर्दा संविधान, कानुनसँग बाझिने भन्दै यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आदेश गरेका छन्। न्यायाधीश फुयाँलले संविधानसँग नबाझिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश गरेका छन्। दुवैको फरकफरक आदेश आएपछि यो मुद्दा पूर्ण इजलासले टुंगाउने भएको छ। सर्वोच्चले यसअघि डाइभर्सनसम्बन्धी काम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गरी पानी तिनाऊ नदीमा मिसाउँदा हजारौं मानिसको आस्था र भावनामा चोट पुग्ने न्यायाधीश राउतको राय छ। ‘यसअघि अन्तरिम आदेश जारी भैसकेकाले कालीगण्डकी नदीको बहावलाई दिशान्तर नगर्नू, जलवायु प्रतिकूल हुने कुनै काम कारबाही नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, मंगलबार जारी आदेशमा छ, ‘आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी न्यायाधीश फुयाँलबाट व्यक्त रायसँग सहमत हुन नसकेकाले सुनुवाइको लागि पूर्ण इजलासमा नियमानुसार पेस गर्नु।’
कालीगण्डकी तटीय क्षेत्र र बस्ती रहेका कतिपय स्थानलाई हराभरा, जीवन्त पार्दै उद्गमस्थलदेखि देवघाटसम्म आउँदा नदीसँग अमूल्य संस्कार, सभ्यता र संस्कृति भावनात्मक रूपले जोडिन पुगेको ऐतिहासिक र धार्मिकताले समाहित गौरवपूर्ण नदी भएको राउतको आदेशमा उल्लेख छ। जलचर, थलचर, पशुपंक्षी, वातावरण, पर्यावरणका लागि यो नदी पवित्र जीवनदायिनी शक्तिको रूपमा रहेको सर्वोच्चको व्याख्या छ।
‘प्रकृतिले शालीग्रामसहित विरासतमा हामीलाई दिएको प्रकृतिकै अनुपम बरदान पनि हो। शताब्दीऔंदेखि पवित्रतालाई यो नदीले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ। कालीगण्डकी अगाध श्रद्धा, आस्था र विश्वासको धरोहर पनि हो।’ धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, वातावरण संरक्षण ऐनसँग बाँझिएको न्यायाधीश राउतको राय छ। नागरिक दैनिकबाट
