काठमाडौं, ६ साउन । नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठकले चार वटा विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । उक्त प्रस्तावहरु केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट आफूले नै प्रस्तुत गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
बैठकपछि कुरा गर्दै प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ती प्रस्तावहरुमा जसमा सर्वोच्च अदालतको अस्ति असार २८ गतेको फैसलाको बारेमा पार्टीको दृष्टिकोण प्रष्ट पारिएको छ । त्यसमा सारतः सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको अवस्थालाई खलबलाएको, संविधानको आधारभुत संरचनालाई नै यसले कमजोर तुल्याएको छ, ७० वर्षदेखि हामी लडिरहेको पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीलाई आँच पुर्याएको, माग्दै नमागेको कतिपय विषयमा मागेर कतिपय विषयमा अतिरिक्त न्याय दिएको, जनताको हातमा रहेको सार्वभौम र राजकीय सत्ता, जो निर्वाचनमार्फत प्रकट हुन्छ, त्यसरी निर्वाचनमा जाने, त्यो प्रक्रियालाई अलोकतान्त्रिक अथवा निरंकुश भन्ने ब्लेम लगाएर कानूनको अपव्याख्याबाट सरकार बन्ने भन्ने जुन एउटा परिभाषा गरेको छ, त्यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै गलत दिशामा लग्ने काम गरेको छ । यो नेपालको संविधानको मर्म विपरित छ । जनताको चाहना विपरित छ । त्यसैले यसप्रति गम्भीर असहमति रहेको छ । यसबारेमा केन्द्रीय कमिटीले थप स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । यो पार्टीले संविधान बन्दा अदालतको स्वतन्त्रताकोलागि धेरै प्रयास गरेको छ। अदालतलाई संसदीय मातहत ल्याउने कुरा थियो, हामीले त्यो कुरालाई अस्विकार गरेको हो । न्यायापालिकाको स्वतन्त्रताको निम्ति हिजो पनि लडेको हो । भोलिप नि लड्छौं । हामीले यो फैसलालाई कार्यान्वयन गरेका छौं । जनतालाई यसबारेमा प्रष्ट पार्छौ । साईड इफेक्टलाई चाहीँ संवैधानिक माध्यमबाट समाधान गर्ने भनेका छौं ।”
त्यस्तै, आजको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ४१ महिने सरकारको समिक्षा गरेको पनि ज्ञवालीले सुनाए । यो अवधिमा धेरै काम गरेको पनि ज्ञवालीले जनाए । ओली सरकारको पालामा भएका उपलब्धिलाई लिएर जनताको बीचमा जाने पनि उनले सुनाए । त्यस्तै, अब पार्टी सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षमा रुपान्तरण भएकोले संविधानको रक्षाको लागि अग्रपँक्तिमा रहेर काम गर्ने पनि निर्णय भएको सुनाए ।
उनले अहिले देखिएको प्रतिकुलताबाट निराश नहुन पनि पार्टी पँक्तिलाई भनिएको पनि सुनाए । उनले आजको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताको लागि अन्तिमसम्म पनि प्रयत्न गर्ने भनेको सुनाए । तर, आन्दोलनलाई घात गर्नेहरुलाई भने छुट नदिने उनको भनाई छ । आन्दोलन समाप्त पार्ने हेयलाई ठाउँ नदिईने पनि ओलीको भनाई थियो ।
