काठमाडौं, साउन ८ । बागमती प्रदेश सरकारले अटोमोबाइल शोरूम तथा रिकन्डिशन हाउस यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ अनुसूची २ (३) मा प्रदेशभित्र सवारी खरीद विक्री गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित शोरूम तथा रिकन्डिशन हाउस दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान प्रदेश सरकारले ल्याएको हो ।
असार ३ गते यातायात व्यवसायीलाई परिपत्र गर्दै प्रदेश सरकार यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुरले यातायात व्यवसायीलाई शोरूमहरू कार्यालयमा दर्ता गर्न भनेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी राजु अर्यालका अनुसार दर्ता नभएका शोरूमलाई सञ्चालन गर्न नदिने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । आर्थिक ऐनअनुसारको कार्यविधि बनाएर कार्यालयले राजस्व निर्धारण गरी दर्ता हुन अनुरोध गरेको छ ।
कहिलेसम्म दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने म्याद भने कार्यालयले खुलाएको छैन । ‘आर्थिक ऐन २०७८ अनुसार यो नयाँ प्रावधान शुरू गरेका छौं,’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट निर्धारित कार्यविधि बमोजिम कागजातसहित दर्ता हुन भनेका छौं ।’
दर्ता हुनका लागि व्यवसायीले संस्थाको आधिकारिक पत्र, करचुक्ता प्रमाणपत्र, नवीकरणको प्रमाणपत्र, कम्पनी प्रतिनिधिको प्रमाणपत्र, कम्पनी रहेको जग्गाधनीको प्रमाणपत्रलगायत कागजात पेश गर्नुपर्नेछ । कार्यालयका सूचना अधिकारी अर्यालले शोरूम दर्ताका लागि ३ करोडसम्मको पूँजीका लागि ७ हजार, ३ देखि १० करोडसम्मको पूँजीका लागि १० हजार र त्योभन्दा बढी पूँजी भएका शोरूम दर्ताका लागि ३० हजार राजस्व तोकिएको छ ।
यसअघि शोरूमहरू कहीँ पनि दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका थिए । तिनलाई कानूनी दायरामा ल्याउन यस्तो प्रावधान ल्याइएको प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
व्यवसायीहरूले भने उक्त प्रावधानको आपत्ति जनाएका छन् । अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालले प्रदेश सरकारले उक्त प्रावधान फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
