तनहुँ, ८ साउन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय तनहुँले लक्ष्यको ९९.२५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ । कोरोना कहर र निषेधाज्ञाका बाबजुद पनि कार्यालयले आफ्नो लक्ष्य भेटाएको हो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा कार्यालयले रु आठ अर्ब ५० करोड २६ लाख ६१ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको प्रमुख कर अधिकृत डा नारायण ढकालले जानकारी दिए । कार्यालयले उक्त आवमा रु आठ अर्ब ५६ करोड ६८ लाख ३७ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
“विषम् परिस्थितिका बाबजुद पनि लक्ष्य नजिक राजस्व सङ्कलन भएको छ”, उनले भने, “कोरोना कहर र निषेधाज्ञा नभएको भए झन बढी राजस्व सङ्कलन हुन्थ्यो ।” उनका अनुसार निषेधाज्ञाका कारण बढी कर तिर्ने उद्योग बन्द हुँदा राजस्व सङ्कलनमा केही कमी आएको हो ।
तनहुँमा सबैभन्दा बढी सूर्य नेपाल प्रालिले कर तिर्दै आएको छ । कार्यालयले यस अवधिमा आयकरतर्फ रु एक अर्ब ५० करोड छ लाख २० हजार, घरबहाल करतर्फ रु पाँच करोड ३७ लाख ४२ हजार, ब्याजतर्फ रु आठ करोड चार लाख ४५ हजार, मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ रु ५९ करोड ४८ लाख ८१ हजार, अन्तशुल्कतर्फ रु पाँच अर्ब एक करोड १९ लाख ९२ हजार, स्वास्थ्यतर्फ रु एक अर्ब ७१ करोड सात लाख ९४ हजार र शिक्षातर्फ रु एक लाख ८७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
आयकरतर्फ रु एक अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५१ हजार ८००, घरबहाल करतर्फ रु पाँच करोड ९४ लाख ५६ हजार, ब्याजतर्फ रु सात करोड ९२ लाख ८३ हजार, मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ रु ४६ करोड ४८ लाख ६९ हजार, अन्तशुल्कतर्फ रु पाँच अर्ब ६५ करोड २४ लाख ४४ हजार, स्वास्थ्यतर्फ रु ९५ करोड २६ लाख २२ हजार र शिक्षातर्फ ४६ लाख ४४ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य थियो ।
कार्यालयले मूल्यअभिवृद्धितर्फ लक्ष्यको १२७.९७, ब्याजतर्फ १०१.४७ र स्वास्थ्यतर्फ १७९.५० प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने अन्यतर्फ करिब लक्ष्य नजिक राजस्व सङ्कलन गरेको प्रमुख कर अधिकृत ढकालले बताए । उनका अनुसार असार महिनामा मात्रै रु एक अर्ब २२ करोड ७२ लाख २० हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
वैशाख २२ गतेदेखि तनहुँमा निषेधाज्ञा जारी गरी सेवा प्रवाह बन्द गरिएकामा असार २० गते कार्यालय सुचारु भएको थियो । कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा रु सात अर्ब ३५ करोड दुई लाख ५६ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । उक्त वर्ष कार्यालयले रु आठ अर्ब ६० करोड ९६ लाख ५९ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा ८५.३७ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
कार्यालयले तनहुँसहित लमजुङ, गोरखा र मनाङको असुली गणना, लेखापरीक्षण र अनुसन्धानको काम गर्दै आएको छ । यद्यपि गत वर्षदेखि गोरखा र लमजुङमा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना भएको छ । मनाङका करदाताले लमजुङबाट कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त दुई जिल्लामा करदाता सेवा कार्यालय नहुँदा त्यहाँका करदाताले पनि दमौलीमै आएर कर तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । रासस
