काठमाडौं, साउन ९ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सत्तापक्षर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार जनादेशबाट नभई परमादेशबाट गठन भएको बताएपछि आरोप–प्रत्यारोप चलेको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाईर शुभकामना दिने क्रममा धारणाराख्दै नेम्वाङले अदालतबाट संविधानको धारा ७६(५) को अपव्याख्या गरिएको बताए। उनले अदालतले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार बन्दा दलीय ह्विप नलाग्ने व्याख्या गरेको तर लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुनै नसक्ने जिकिर गरे।
अदालतको परमादेशपछि धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा नेपाली कांग्रेसर माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदलाई ह्विप लगाएको नेम्वाङले बताए। उनले एमालेको हकमा भने ह्विप लगाउन नपाइने भन्नु संसदीय प्रणालीको मूल्यमान्यताविपरीत भएको बताए।
उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानले परिकल्पना गरेको बहुदलीय व्यवस्थार आवधिक निर्वाचनमार्फत सरकार चयन गर्ने व्यवस्थाको मर्मलाई कमजोर बनाएको बताए। उनले अदालतको व्याख्यार आदेशप्रति असन्तुष्टि भए पनि एमालेले त्यसलाई स्वीकार गर्ने बताए।
राज्यका तीन अंगबीचको सन्तुलन पनि सर्वोच्चको फैसलाबाट खलबलिएको उनले बताए। एउटा पार्टीले अर्को पार्टीका केही व्यक्तिसँग गठबन्धन गर्नु असंसदीय, अलोकतान्त्रिकर संविधानविपरीत कार्य भएको दाबी उनको थियो। कांग्रेसले विगतमा ‘कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता जान्दैनन् भनेर सम्झाउने गरेको स्मरण गर्दै भने, ‘त्यसभित्र यो पर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा एमालेका २६ सांसदले समर्थन गरेका थिए। साउन ३ मा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्तावराख्दा त्यसको पक्षमा एमालेका माधवकुमार नेपालसहित २२ सांसदले मत दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बनेको सरकारलाई सांसदले विवेकले मत दिन पाउने, दलले ह्विप लगाउन नपाउनेर मत दिएकोर समर्थन गरेको विषयलाई लिदएर कारबाही गर्न पनि नपाउने आदेश दिएको थियो। एमालेले यसलाई जस्केलाबाट निर्दलीय व्यवस्था ल्याउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। नागरिक दैनिकबाट
