सुर्खेत, साउन ११ । स्थापनाको दुई वर्षसम्म सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सहकार्यको अनुपम नमूना देख्न सकिन्थ्यो कर्णाली प्रदेशसभामा । प्रदेशसभाको रोष्टममा उभिएर प्रमुख नेताहरु भन्ने गर्थे, “कर्णालीको विकास यात्रामा हामी कोही पनि प्रतिपक्ष हुन्नौँ, हामी सबै मिलेर पिछडिएको प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने हो ।”
सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सहकार्यबाटै प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनका शुरुका बैठकहरुबाटै प्रदेशको नामकरण र राजधानीको टुङ्गो लाग्यो अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि नै । त्यतिबेला यो प्रदेशले चौतर्फी प्रशंसा पनि बटुल्यो । नेताहरुको प्रतिबद्धता करिब–करिब दुई वर्ष टिक्यो । कानून निर्माण, प्रदेश सरकारका गतिविधिको अनुगमन र खबरदारीमा सक्रियता देखाउँदै आएको प्रदेशसभा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष टकरावका कारण पछिल्लो एक वर्ष भने शिथिल बन्न पुगेको छ ।
अहिले यस्तो वातावरण छैन कर्णाली प्रदेशमा । सरकार (सत्तापक्ष) र प्रतिपक्षबीच बढ्दो कटुताका कारण प्रदेश सरकारले पहिलोपटक अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो । असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले प्रतिपक्षसँग सम्बन्ध सुधार गर्न नसक्दा अन्ततः अध्यादेशको बाटो पछ्याउनुप¥यो । असार १ यता बसेका सबै बैठकहरु प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाई स्थगित हुन पुगे । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट तथा कार्यक्रममा छलफलसम्बन्धी कार्यसूची भए पनि एमाले संसदीय दलसम्बन्धी विषयले सदनमा प्रवेश पायो । यसले गर्दा सदनमा प्रस्तुतबजेट पारित नहुने निश्चित भएपछि सरकारले असार ३१ गते अध्यादेशमार्फत सोही आकारको बजेट ल्यायो ।
एमालेले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि वैशाख ३ गते उहाँले सदनमा विश्वासको मत लिएका थिए । प्रदेशमा माओवादी केन्द्र–नेपाली कांगे्रस गठबन्धन बनिरहेका बेला एमालेका चार जना प्रदेशसभा सदस्यले पार्टी निर्देशनविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि शाहीले मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पायो । पार्टी निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएपछि एमालेले आफ्ना चार सदस्यलाई पार्टी र प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त ग¥यो तर सर्वोच्च अदालतले एमालेकै सदस्यका रुपमा उनीहरुलाई पुनर्बहाली गराइदियो ।
‘फ्लोर क्रस’ गरेका प्रकाश ज्वालाबाहेक अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिं बुढा अहिले प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन् । आफूहरुलाई पदबाट हटाउने कार्य विधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै उहाँहरु चार जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । जेठ २७ गते ‘एमालेकै सदस्यका रुपमा काम गर्न दिनू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रदेशसभामा एमालेको सङ्ख्यामा पनि फेरबदल आयो ।
आदेशबमोजिम एमालेले प्रतिपक्षी सिटमा बस्न र मन्त्री पदबाट तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिए पनि मन्त्रीहरुले उक्त निर्णय अस्वीकार गर्दै आएका छन् । हाल ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २० र माओवादी केन्द्रका १२, कांगे्रसका छ र राप्रपाका एक जना छन् । एमालेले दलको समर्थनबिना आफ्ना सांसदलाई लिएर संयुक्त सरकार बनाएको भन्दै मन्त्री पदमुक्त गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेपछि सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हो । रासस
